विदेशी मजदूरका लागि कतारले गर्यो यस्तो घोषणा, नेपाली कामदार पनि लाभान्वित हुने

  एजेन्सी  221 पटक हेरिएको

काठमाडौं । कतार सरकारले श्रमसम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेसँगै विदेशी कामदारहरुलाई केही सहज हुने भएको छ। उक्त आदेशमा विदेशी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुका साथै जागिर परिवर्तन गर्न खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि कतारमा विदेशी कामदारले सम्झौता अवधिभित्र रोजगारदाताको अनुमतिबिना जागिर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै कतार सरकारले अब श्रमिकले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्ने ठाउँ र अफिस परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

आदेशमा कर्मचारीले काम परिवर्तन गर्न चाहे रोजगारगाताबाट नो–अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (स्वीकृति प्रमाणपत्र) चाहिने व्यवस्था खारेज गरिएको छ।

कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले लिएको यो निर्णयलाई रोजगारदाता र कामदार दुवैको हितको रक्षाका लागि लिइएको ठूलो कदमको रुपमा व्याख्या गरिएको छ।

यसका लागि श्रमिकले कम्तिमा १ महिनाअघि लिखित जानकारी भने गराउनु पर्ने छ। कतारको पछिल्लो यो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले स्वागत गरेको छ।

त्यस्तै कतार सरकारले श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला पनि निर्धारण गरेको छ। यो नियमसँगै सबै श्रमिकले १ हजार कतारी रियाल (३२ हजार नेपाली रुपैयाँ) पाउनेछन्।

योसँगै बस्नका लागि मासिक ५ सय रियाल (१६ हजार नेपाली रुपैयाँ) र खानाका लागि ३ सय रियाल (९ हजार ६ सय नेपाली रुपैयाँ) पाउने छन्।

करिब पाँच लाख नेपाली कामदार रहेको कतारमा लागु भएको नयाँ व्यवस्थाबाट त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरु प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन्।

कहिलेदेखि हुन्छ कार्यान्वयन ?

कतार सरकारले सबै कर्मचारी र रोजगारदाताबीच भएका सहमतिका कागजपत्रहरु अद्यावधिक गर्नेछ र तोकिएको न्यूनतम ज्याला, सुविधाभन्दा कम पाएकालाई नयाँ कानुनअनुसार लागु गरिने कतारबाट प्रकाशित सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। सो कानुन त्यहाँको राष्ट्रिय गजेटमा प्रकाशित भएको छ महिनामा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

मध्यपूर्वी मुलुकहरुमै कतारले यस्तो व्यवस्था पहिलोपटक लागु गरेको बताइएको छ। कतारको श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न यो कदम चालिएको त्यहाँका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एक न्यूनतम तलब कार्यान्वयन समिति गठन गरी उसलाई नियमितरुपमा घरेलु काम गर्नेलगायत सबै कामदारको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न लगााइने छ।

न्युनतम तलबको नियम लागु नगर्ने रोजगारदाताहरुलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने सो मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। योसँगै श्रम विवाद समाधान समितिहरुको संख्या पनि बढाइने भएको छ।

‘कतार सरकार आधुनिक र प्रभावकारी श्रम बजार स्थापना गर्नका लागि कटिबद्ध छ। कतार भिजन २०३० को दृष्टिकोणअनुसार यी नयाँ कानुनहरु ल्याइएको हो जुन यस क्षेत्रका ऐतिहासिक प्रगतिको रुपमा रहनेछन र यसबाट कामदार, रोजगारदाता र मुलुक सबैको हित हुनेछ,’ कतारका प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलाा मन्त्री युसुफ मोहम्द अल ओथमन फक्रुले भनेका छन्।

कतार २०३० नेसनल भिजनमा बिभिन्न क्षेत्रका अप्रवासी कामदारको बहुलता सिर्जना गर्ने, तिनका अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कतारमा प्रतिस्पर्धा तथा लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि तीब्र पारिने बताइएको छ।

मन्त्रालयले यी कानुनहरु लागु गर्न प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउने, ज्याला सुरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने, अनुगमनकर्ताको क्षमता वृद्धि गर्ने र कानुन नमान्नेलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने समेत जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार