अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने गरी सरकारले ल्यायो निर्देशिका, निजी विद्यालयहरु खुसी

  हल्कारान्यूज  437 पटक हेरिएको

काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शुल्क उठाउन सक्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले निर्देशिका जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका हुन्।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार जारी गरिएको विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयले अब भने शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको हो।सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कम्तिमा आगामी असोज १ गते भन्दा पहिला विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।

यसैबीच अभिभावकहरूले भने कोरोना महामारीका बेला ५० प्रतिशत भन्दा बढी शुल्क असुल्न नहुने बताएका छन्। नेपाल अभिभावक संघ, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ लगायतका संस्थाका पदाधिकारीहरुले संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शुल्कै लिन पाइन्न भनेर आफूहरुले नभनेको भन्दै उनीहरुले कम्तीमा मासिक शुल्कमा आधा छूट गर्नुपर्ने र अभिभावकहरु पनि कोरोना महामारीबाट पीडित छन् भन्ने बुझिदिनुपर्ने बताएका छन्। विद्यालय नै नजाने भएपछि यातायात, खाजा लगायतका शीर्षकको खर्च पनि लिन नमिल्ने अभिभावकहरुको भनाई छ।

उता निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी अनलाइन कक्षाको शुल्क विना निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारलाई बुझाउन ६ महिना लागेको बताउँछन्। संघीय सरकारले ल्याएको निर्देशिका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले निर्णय गर्ने आफूहरुले अपेक्षा लिएको उनको भनाई छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार