संसद विघटनविरुद्धका एक दर्जन रिट प्रधानन्यायाधीश जबराको बेन्चमा, के गर्लान् चोलेन्द्र ?

  हल्कारान्यूज  603 पटक हेरिएको

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जन निवेदनहरुको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास गठन गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरुको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै एकल इजलास गठन गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरी आगामी बैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन्।

रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा छन्।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्पहरु प्रयोग गर्न सक्छ। विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुनसक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरुलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश पनि गर्न सक्छ।

कहिलेकाहीँ इजलासले नै संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश दिएको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ प्रधानन्यायाधीशलाई नै पेस गरी उनैले इजलास तोक्ने गरी आदेश गर्नसक्छ। संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नेगरी दर्ता भएको निवेदनको पालो भने शुक्रबारमात्रै आउने सम्भावना छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको पेशी नतोकिएका कारण त्यहाँ दर्ता भएको एउटा निवेदनको पछि सुनुवाइ हुनेछ।

साथै संवैधानिक इजलासमा तोकिएका अरु निवेदनहरुको पनि छिटोमा शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशको वैधता र संसदीय सुनुवाइ समिति नियमावलीलाई चुनौती दिई परेका ३ वटा निवेदनहरु छन्।

सरकारको निर्णयको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतबाट सूचना गएपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुनेछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार