योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षहरुको अपिल– अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ

  हल्कारान्यूज  102 पटक हेरिएको

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्वउपाध्यक्षहरुले सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन्।

पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन उनीहरुले अपिल गरेका छन्।

संसद नभएको अवस्थामा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको समेत उनीहरुले स्मरण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन र त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने आशंका गरेका छन्।

बजेटमा अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने काम समेत राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पूर्वउपाध्यक्षहरुको भनाइ छ। (हेर्नुस् अपिल)

सरकारले भने संविधानमै जेठ १५ मा पूर्ण बजेट आउने व्यवस्था भएकाले संविधानअनुसार नै अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको बताएको छ। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार भोलि (जेठ १५) गते अर्थमन्त्रीले टेलिभिजनमार्फत् बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार