सर्वोच्चको एउटै आदेशले २० मन्त्री पदमुक्त, प्रधानमन्त्री ओली कामचलाऊ (हेर्नुहोस् आदेश)

  हल्कारान्यूज  283 पटक हेरिएको

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

जेठ २७ गते उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबरा समेतको संयुक्त इजलासले भने जेठ ७ को मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संविधानको धारा ७७(१) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा ३ बमोजिम सरकार कामचलाउ भएको बताएको छ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘‘तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिंदैन’ आदेशमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट जेठ २१ र २७ गते भएको उपप्रधान, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको नियुक्ति संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म विघटनअघि कायम रहेका चार मन्त्री बाहेकहरुलाई काम नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

यी मन्त्रीहरु भए पदमुक्त

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै दुई उपप्रधानसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन्। पदमुक्त हुने उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ र उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो रहेका छन् भने अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद पनि हटेको छ।

त्यसैगरी गृह मन्त्री खगराज अधिकारी, उर्जा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सञ्चार तथा सूचना मन्त्री नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ, वन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रेणुका गुरुङ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक रहेका छन्।

अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली र चार मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन् । उनको क्याबिनेटमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार