597 पटक हेरिएको 
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको निवेदन खारेज भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिकता कायम रहने निर्णय गर्दै उक्त निवेदन खारेज गरेको हो।
माओवादी छोडेर एमाले नेता हुन पुगेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ।
त्यसैगरी, अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीले असार २५ गते माओवादी केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको अर्को निवदेन पनि आयोगले खारेज गरिदिएको छ। साथै, त्यसरी अन्य दलको लेटरप्याडको दुरुपयोग नगर्न आयोगले भविसोर पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु सगुनसमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आइतबार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चले माओवादी केन्द्र र एमाले ब्यूँताइदिएपछि नेताहरु आ–आफ्नै पार्टीमै फर्किएका थिए। तर, माओवादी केन्द्रका तत्कालीन नेताहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साहलगायत एमालेमै रहने निर्णय गरेका थिए। एमालेमै रहेपछि उनीहरु सबैको पार्टी जिम्मेवारीका साथै सांसद पद समेत नरहने गरी माओवादी केन्द्रले कार्बाही गरेको थियो।
सांसद पद गएसँगै मन्त्री पद पनि गुमाएको झोंकमा पार्टी अवैध रहेको र खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै ती नेताहरु निर्वाचन आयोग गुहार्न पुगेका थिए। तर, उनीहरुको आक्रोशमा आयोगले पनि चिसो पानी खन्याइदिएको छ।
