प्रतिनिधि सभा विघटन बदर, २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश

  हल्कारान्यूज  405 पटक हेरिएको

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ।

त्यसैगरी साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। अदालतले उक्त मुद्दामा सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए।

३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो।

तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो। देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए। उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार