संविधानको धारा उल्लेख नै नगरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति

  हल्कारान्यूज  244 पटक हेरिएको

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विज्ञप्तीमा संविधानको धारा उल्लेख नगरेपछि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।

‘सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८ असार २८ गतेको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाज्युलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको कुनै धारा अनुसार नभएर सर्वोच्चको फैसला अनुसार नियुक्त गरिएको उल्लेख छ।

यसअघि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा भने राष्ट्रपतिले दुवै पटक धारा उल्लेख गरेकी थिइन्।

यसलाई कानुनविदहरुले राष्ट्रपतिको नियत आज पनि सफा छैन भन्ने प्रष्ट भएको बताएका छन्।

‘राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा जुन भाषा प्रयोग गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ त्यसले राष्ट्रपतिको पद, गरिमा, तटस्थता, योग्यता, क्षमता अहिले पनि देखिएको छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रपतिको जुन गलत सोच थियो, त्यो अहिले पनि देखिएको छ।’

केपी ओलीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भनेकाले संविधानको धारा उल्लेख नगरे पनि ७६ (५) अनुसारकै भन्ने बुझ्नु पर्ने बताए।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले जेठ ६ गते आह्वान गरेकी थिइन्। सोही अनुसार देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए। तर राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेपछि १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सोमबार राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश जारी गरेको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार