नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर

  हल्कारान्यूज  49 पटक हेरिएको

काठमाडौं, २१ बैशाख । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण (Finance for Growth Development policy credit) सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ ।

यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव श्री मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

‘हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८-२०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ जसले कोभिड १९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ। यस ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनाले यी प्राथमिकताहरूमा योगदान पु¥याउँछ’, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्नुभयो। उहाँले बिदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको चापलाई यो रकमले केही हदसम्म योगदान गर्नेसमेत जानकारी दिनुभयो।

यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो। कोभिड १९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ। यसले पूँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरूको लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउने छ। निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ।

यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तिय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि शुरूवात गर्नेछ ।

‘नेपाल हरित, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकास (GRID) लाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरूमध्येको एक हो।’ माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद जर्भोसले भन्नुभयो, ‘सबै वित्तीय बजारहरूमा विस्तारित जलवायु–उत्थानशीलता एजेन्डाको शुरूवात गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सघाउँदै, यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्युनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरूमा थप योगदान पु¥याउने छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार