समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता : माओवादी केन्द्रको चुनावी प्रतिबद्धता पत्र (पूर्णपाठ)

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ !

नेपाली जनताको दशकौंको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्र्षको परिणामस्वरूप प्राप्त ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरिएपछि नयाँ संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत दोस्रो कार्यकालको जनप्रतिनिधि संस्थाहरूको निर्वाचन हुन गइरहेको तथ्य सुविदित नै छ। यस क्रममा २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी मङ्सिर ४ गते सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ।

नेपालमा आज स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवम् समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र सहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्न, ती उपलब्धिहरूलाई संविधानमा संस्थागत गर्न र समग्र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई आजको यो बिन्दुसम्म ल्याई पु¥याउन नेपाली जनताले ७ दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्र्ष गरेका छन्। सशस्त्र एवम् शान्तिपूर्ण सङ्घर्र्ष, जनयुद्ध एवम् जनआन्दोलन लगायतका महान् सङ्घर्षहरू सञ्चालन गरेका छन्। मजदुर, किसान, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले आआफ्नो ठाउँबाट महत्त्त्वपूर्ण सङ्घर्र्षहरू गरेका छन् । हामी यी सबै सङ्घर्र्षहरूमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुहुने महान सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्दछौँ, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौँ, घाइते योद्धाहरूलाई अभिवादन गर्दछौँ, सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौँ। र, परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने आदरणीय नेपाली जनतालाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ। यस अवसरमा हामी महान् सहिदहरू, अग्रजहरू, सबै प्रकारका सङ्घर्र्षका योद्धाहरू र आम जनसमुदायको सपना, आकाङ्क्षा तथा अपेक्षा साकार पार्न र परिवर्तनको उद्देश्य पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पसहित पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

लोकतन्त्रमा स्वच्छ एवम् निष्पक्ष निर्वाचन र निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाहरू एवम् सरकारहरूको महत्त्त्व स्वतः स्पष्ट छ । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाहरू र सरकारहरूमार्फत नै समग्र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाको नेतृत्व गरिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गरेर समृद्ध नेपाल बनाउन एवम् देश तथा जनताको आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्दै आम जनसमुदायको नयाँ जीवनको आकाङ्क्षा पूरा गर्न जननिर्वाचित संस्थाहरू र सरकारहरूको नै मुख्य भूमिका रहन्छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्नको लागि आसन्न प्रतिनिधिसभा एवम् प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पूर्ण उत्साह एवम् सक्रियताकासाथ सहभागी हुन, निर्वाचनलाई व्यापक छलफल एवम् मतदानमा सहभागितासहित सफल पार्न र देश तथा जनताको हितप्रति वास्तविक रूपमा प्रतिबद्ध राजनीतिक दल र सुयोग्य उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) आदरणीय जनसमुदायसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ । इतिहास निर्माता आदरणीय जनसमुदाय स्पष्ट नै हुनुहुन्छ, यो जनताको अधिकार र जिम्मेवारी दुवै हो।

नेपालको मौलिक लोकतन्त्रको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास

सामन्तवाद, निरङ्कुशतन्त्र र राजतन्त्रको विरुद्ध राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समृद्धिको निम्ति नेपाली जनताले लामो समयसम्म कठोर सङ्घर्र्ष गरेका छन्। यस क्रममा नेपालको पहिलो सहिदको रूपमा स्थापित लखन थापाको विद्रोह, १९९० देखि २००७ सालको राणा विरोधी सङ्घर्र्ष, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको ३ दशक लामो सङ्घर्र्ष र २०५२ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षको महान् जनयुद्ध र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन मुख्य छन् । झापा विद्रोह र मधेश आन्दोलन पनि उल्लेखनीय छन्। जनयुद्धअघिका सङ्घर्र्षहरूले राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिकरण एवम् प्रगतिशील रूपान्तरणमा महत्त्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको भए पनि जनयुद्ध र दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनअघि लोकतान्त्रिक क्रान्तिले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीपति वर्गको हातमा रहँदासम्म त्यो सम्भव भएको थिएन । तर अन्ततः महान् जनयुद्धको मुख्य भूमिका र जनयुद्धसँगको संयोजनमा भएको इतिहासका सबै सङ्घर्र्षहरूको उत्कर्ष प्रक्रियाका रूपमा विकसित विद्रोहात्मक दोस्रो जनआन्दोलनद्वारा लोकतान्त्रिक क्रान्तिले पूर्णता पायो । यसरी नेपाली कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेत गोलबन्द गरेर सामन्तवाद र निरङ्कुशतन्त्र विरोधी पुँजीवादी लोकतान्त्रिक–जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र एक ऐतिहासिक चरणको क्रान्तिको कार्यभार आधारभूत रूपमा पूरा भयो।

नेपाली सर्वहारा–श्रमजीवी वर्ग एवम् सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै माओवादी मुख्य रहेको कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा र महान् जनयुद्धको मुख्य भूमिकामा पूरा भएकाले नेपालको लोकतान्त्रिक क्रान्ति मौलिक स्वरूपमा रहेको छ । यो लोकतन्त्र औपचारिक लोकतन्त्रमा सीमित पुँजीवादी लोकतन्त्र र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा भिन्न रहेको छ । त्यसैले नेपालमा स्थापित लोकतन्त्र समाजवादमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण वा फड्कोको सम्भावना बोकेको छ र यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्रभन्दा उन्नत नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र हो । यो राजनीतिक प्रणालीका रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र मूल सारतत्त्वका रूपमा समाजवादउन्मुख समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रका रूपमा रहेको छ । यो ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको नेपालको संविधानले नयाँ मोडेलको लोकतन्त्रको रूपमा यसका अन्तर्निहित विशेषताहरूलाई स्पष्ट पारेको छ । संविधानले वर्तमान राज्य र अर्थतन्त्रलाई स्पष्टसँग समाजवादउन्मुख बताएको छ र समाजवादको स्थापनालाई लक्ष्य घोषणा गरेको छ । संसदीय शासकीय रूपलाई अवलम्बन गरिए पनि त्यसलाई केही परिवर्तन गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि जोड्दै मिश्रित ढाँचाको नयाँ निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । समानुपातिक समावेशीकरण संविधानको एउटा मुख्य विशेषता रहेको छ । प्रारम्भिक रूपमा नै किन नहोस् नयाँ ढाँचाको सङ्घीयता अघि बढाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा संस्थागत गरिएको छ । धर्म निरपेक्षतालाई आत्मसात् गरिएको छ । विपन्न, असहाय, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र उत्पीडित वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छ । जनताले चाहेमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम् भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक संविधान संशोधनद्वारा सबै सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका खुला गरिएको छ । त्यसैले वर्तमान लोकतन्त्र नयाँ प्रकारको मौलिक लोकतन्त्र हो । यो परिवर्तन माओवादी शक्तिकै नेतृत्व र बलमा सम्भव भएको हो ।

हाम्रा प्रमुख कार्यभार तथा प्रतिबद्धता

लोकतान्त्रिक क्रान्ति र संविधान निर्माणपछिको परिस्थितिमा मुलुकको अगाडि रहेको निम्नलिखित मूल कार्यभारहरू पूरा गर्नुलाई हाम्रो पार्टी आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा ग्रहण गर्दछ र त्यसलाई पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ :

१. राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको रक्षा एवम् सुदृढ गर्नुलाई सर्वोपरि राखिने छ र राष्ट्रिय एकतालाई त्यसको मूल आधार बनाइने छ ।

२. नयाँ प्रकारको मौलिक लोकतन्त्रका रूपमा स्थापित ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र र संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु र वर्तमान लोकतन्त्र र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सकारात्मक अभ्यास गर्दै थप परिमार्जन गर्नु अर्को महत्त्त्वपूर्ण कार्यभार हो ।

अहिले परिवर्तन, उपलब्धि र संविधान माथि दुईकोणबाट प्रहार भइरहेका छन् । पहिलो, संविधानका प्रावधानहरूलाई सिधा उल्लङ्घन गरेर प्रतिगामी कदम चालिएका छन् र अझ चालिन सक्ने खतरा शून्य भइसकेको छैन । दोस्रो, नयाँ प्रकारको मौलिक लोकतन्त्रका रूपमा परिवर्तनलाई ग्रहण नगरी व्यवहारतः यसलाई परम्परागत संसदीय गणतन्त्र र औपचारिक पुँजीवादी लोकतन्त्रमा सीमित पार्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । यी दुवै खतराहरूप्रति सचेत हुँदै वर्तमान परिवर्तन र संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा एवम् सुदृढीकरण गर्न जोड दिइने छ ।

वर्तमान परिवर्तन र संविधानलाई आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन र विकास गर्दै लगिने छ । यसको पहिलो आधार संविधान जारी गर्दाको समयमा पार्टीका तर्फबाट संविधानसभामा दर्ज गरिएको भिन्न मत रहने छ । तर यतिबेला प्राप्त उपलब्धिको रक्षा एवम् सुढृढीकरणलाई नै प्राथमिकता दिइने छ ।

राजनीतिलाई परिवर्तनको माध्यम र जनसेवाको साधन बनाउन, आदर्श, विचार, सिद्धान्त र मूल, र नैतिकताबाट विचलित एवम् भ्रष्टीकृत हुँदै गइरहेको अवस्थाबाट सही ठाउँमा ल्याउन वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणसहितको राजनीति सफा गर्ने अभियानलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाइने छ ।

३. आजको चरणको मूल कार्यभार भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु र समाजवादको आधार तयार पार्नु हो । यसरी राजनीतिक क्षेत्रको परिवर्तनलाई सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गरेर समृद्धि हासिल गर्नु, त्यसलाई सामाजिक न्यायसँग अभिन्न रूपमा जोडेर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको रूपमा अघि बढाउनु, जनताको जनजीविकाको आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्नु र उत्पादक शक्तिको विकास एवम् उत्पादनको वृद्धिसहित समाजवादको आधार तयार पार्नु नै यतिबेलाको मूल कार्यभार हुन आएको छ । आजको भूमण्डलीकृत नवउदारवादी पुँजीवादले विकासोन्मुख देशहरूमा नवऔपनिवेशिकता एवम् दलाल पुँजीवादको लादेको अवस्थामा परम्परागत पुँजीवादी बाटोबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास सम्भव नहुने हुँदा राष्ट्रिय पुँजी एवम् उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्धलाई प्रारम्भदेखि नै समाजवादउन्मुखतासँग जोडेर लगिने छ । समाजवादका अन्तर्वस्तुहरू सम्भव भएसम्म लागु गर्दै अघि बढिनेछ ।

४. अन्ततः नेपालमा समाजवादको स्थापना हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य एवम् कार्यभार हो । हाम्रा सबै नीति, कार्यक्रम र आचरण २१ औं शताब्दीअनुरूपको समाजवादी नेपाल निर्माण गर्नमा नै अभिमुख हुनेछ । समाजवाद उन्मुख समृद्धि हासिल गर्नुलाई तत्कालको मूल कार्यभार बनाउँदै र समाजवादको आधार तयार पार्दै अन्ततः समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य पूरा गरिने छ ।

वर्तमान संविधानले समाजवादको लक्ष्य निर्धारण गरे पनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन । हाम्रो पार्टी वैज्ञानिक समाजवादको मूल मान्यतामा आधारित समाजवाद निर्माणको पक्षमा छ । त्यो सारतत्त्वमा पुँजीवाद नै रहने खालको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ हुने छैन । साथै, यसअघि सोभियत सङ्घलगायतका देशहरूमा अभ्यास गरिएको ‘सोभियत मोडेल’ को समाजवादको यान्त्रिक अन्धानुकरण पनि हुनेछैन । बरू त्यसबाट शिक्षा लिँदै त्यसका गल्ती कमजोरीहरू सच्याइएको नयाँ मोडेलको उन्नत समाजवाद हुनेछ । एक राजनीतिक दल विशेषको मात्र उपस्थिति तथा भूमिका र उत्पादनका सम्पूर्ण साधन तथा सम्पत्तिको पूर्ण राष्ट्रियकरणलाई नै समाजवाद ठान्ने सोच अवलम्बन गरिने छैन । समाजवादलाई सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र सिङ्गो मानव जातिको मुक्ति केन्द्रित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक लगायत समग्र प्रणालीको रूपमा आत्मसात् गरिने छ । मानवमाथि हुने सबै प्रकारको भेद्भाव तथा उत्पीडनको अन्त्य, व्यक्ति तथा मानव समाजको सर्वतोमुखी विकास एवम् पूर्ण स्वतन्त्रता र प्रकृति एवम् पर्यावरणको रक्षा एवम् सन्तुलन हाम्रो समाजवादको मूल अन्तर्य हुनेछ । २१ औं शताब्दीअनुरूपको नेपाली विशिष्टतामा आधारित नेपाली मोडेलको समाजवाद लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हुनेछ । त्यसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिने छ ।

५. नेपाली क्रान्तिको मौलिक बाटोको अभिन्न एवम् महत्त्त्वपूर्ण अङ्ग शान्ति प्रक्रिया पनि हो । शान्ति प्रक्रियाको दुई महत्त्त्वपूर्ण पक्षहरू संविधानसभाबाट संविधान निर्माण एवम् उपलब्धिहरूको संस्थागतता र सेना समायोजनसहित जनमुक्ति सेना व्यवस्थापनको कार्यभार मूलतः पूरा भइसकेको छ । तर शान्ति प्रक्रियाको महत्त्त्वपूर्ण कार्यभारका रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम पूरा हुन बाँकी छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवम् बेपत्ता छानविन आयोगको काम पूरा भएपछि मात्र शान्ति प्रक्रिया समग्रतामा पूर्ण सफल हुनेछ । राष्ट्रिय मेलमिलाप, दिगो शान्ति र पीडितहरूलाई न्यायसहित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छनविन आयोगको कामलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सफल पारिनेछ ।

वर्तमान गठबन्धन – परिस्थितिको उपज

नयाँ संविधान घोषणा भएपछि उपर्युक्त कार्यभार पूरा गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर नै हामीले २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचनमा तालमेल गर्दै निर्वाचनपछि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) र ने.क.पा. (एमाले) को बिचमा पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण गरेका थियौँ । कम्युनिस्ट एवम् वामपन्थी कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरू र नेपाली जनताको अपार समर्थन–सहयोगसहित सङ्घमा करिब दुईतिहाईको र सातमध्ये छ प्रदेशमा बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बनाउन सफल भएका थियौँ । त्यसले संवैधानिक एवम् शान्तिपूर्ण बाटोबाट समृद्ध नेपाल बनाउने र नयाँ मोडेलको समाजवाद निर्माणको प्रयोगलाई सफल बनाउने महान् सम्भावना र अवसर पैदा गरेको थियो । तर नेकपाका एक अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन गरेर संविधान विरोधी प्रतिगामी कदम चाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विसर्जनवादी प्रहार गनुभयो । यसले गर्दा हाम्रो पार्टीमाथि तात्कालीन रूपमा प्रतिगमन र विसर्जवादका विरुद्ध सङ्घर्र्ष गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी आयो । यस परिपेक्ष्यमा प्रतिगामी कदम विरुद्धको सङ्घर्र्षमा सामेल हुनसक्ने सबै शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरी सङ्घर्र्षको नेतृत्व गर्ने दायित्व हाम्रो पार्टीको काँधमा आयो । यसै क्रममा पाँच दलीय गठबन्धन बन्न पुगेको हो । जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धन परित्याग गरी एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले गठबन्धन चारदलीय हुन पुगेको छ । प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्र्षको क्रममा जन्मेको गठबन्धन अहिले आसन्न चुनावमा पनि तालमेल गर्ने निर्णयसहित अघि बढेको छ । यो गठबन्धन र तालमेल तात्कालिक परिस्थितीको उपज हो ।

वर्तमान परिस्थितीमा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन र चुनावी तालमेललाई सफल बनाउन केन्द्रित हुनेछ । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान गठबन्धन र तालमेललाई सफल बनाउन र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) लाई मतदान गर्न हाम्रो पार्टी आदरणीय जनमुदायसँग विनम्र अपिल गर्दछ ।

ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) कै नेतृत्व किन ?

आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले सङ्घ र प्रदेशहरूमा संसद एवम् सरकार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ । प्रतिगमनको खतरा कायम रहन दिने वा नदिने, यथास्थितिमा देशलाई राखिराख्ने वा विकास एवम् समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने फैसला गर्नेछ । ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा मात्र परिवर्तन एवम् संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा र सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा फड्को मार्न र समाजवादको आधार तयार पार्न सम्भव छ। यसमा निम्नलिखित कारण रहेका छन् :

१. नेपालको लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई आधारभूत रूपमा पूर्णता दिने राजनीतिक परिवर्तनका सबै जसो एजेन्डाहरू – गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुखता हाम्रो पार्टीले अघि सारेको, स्थापित गरेको र हासिल गर्न निर्णयक भूमिका खेलेको तथ्य घामजतिकै छर्लङ्ग छ । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वदायी मुख्य भूमिकाबाट नै उत्पीडित वर्ग, मजदुर, किसान, महिला, आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, भाषिक, सांस्कृतिक सीमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख समुदायको अधिकार र उपलब्धि सम्भव भएको हो । यस निम्ति हाम्रो पार्टी गौरव गर्दछ । राजनीतिक परिवर्तनको मूल मर्म भनेको यसलाई साधन र माध्यम बनाएर जनताको जीवन फेर्नु र नयाँ नेपाल बनाउनु हो । यस मर्मलाई आत्मसात् गर्दै व्यवस्थालाई रक्षा र अवस्थामा परिवर्तन ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा नै सम्भव छ ।

२. संविधानको प्रावधानको विरुद्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हैसियतमा दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो । प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्न र प्रतिगमनको थप खतराको ढोका बन्द गर्न हाम्रो पार्टी ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) कै पहल र अगुवाइमा प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्र्ष सफल हुन सकेको थियो । तसर्थ, नेपाली जनतालाई बारम्बार प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्र्षमा लागि रहनुपर्ने बाध्यता हटाउने कार्य ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) कै नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ ।

३. हाम्रो पार्टी वर्तमान संविधान, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई ऐतिहासिक महत्त्त्वको क्रान्तिकारी उपलब्धि ठान्दछ र यसको रक्षा गर्न दृढ छ । साथै, हाम्रो पार्टी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्न र अन्ततः समाजवाद निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको तत्कालीन लक्ष्य र समाजवादको रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट एवम् दृढ शक्ति ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) मात्र हो । तसर्थ, हाम्रो पार्टीले राज्यको नेतृत्व गरे मात्र यो मूल कार्यभार पूरा गर्न सम्भव हुनेछ ।

४. तात्कालिक परिस्थितिको मागअनुसार कम्युनिस्ट एकता, संयुक्त मोर्चा र संयुक्त आन्दोलनको विकास गर्न र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्बन्धित सबै शक्तिहरूलाई सहकार्य र एकता प्रक्रियामा ल्याउनसक्ने शक्ति ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) नै रहेको छ। सङ्कीर्ण, एकलकाँटे, जड, इतिहासमुखी, शुद्धतावादी वा यथास्थितिवादी शक्तिहरूबाट होइन, उद्देश्य एवम् लक्ष्यमा दृढ तर तात्कालिक परिस्थितिको मागअनुसार गतिशील ढङ्गले अधि बढ्न सक्षम ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) द्वारा नै परिस्थितिमा आउने उतार–चढावको सामना गर्दै आजको कार्यभार पूरा गर्नेगरी नेतृत्व दिन सक्षम छ।

५. अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको छोटो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि राजनीतिक समस्या समाधानमा र विकास–निर्माणको क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय कार्यहरू हुने सके। खासगरी दोस्रो कार्यकालमा मधेश आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराई छोटै समयमा पनि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको आधार तयार गरियो। मुलुकलाई बर्सौंदेखिको लोडसेडिङबाट मुक्त तुल्याउने, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग लगायतका ठुला आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढाउने, चीनसँग वान बेल्ट वान रोड सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्माणाधीन ठुला आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रक्रियागत सुधार गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिए । यिनै पहलहरूको आधारमा चौधौं त्रिवर्षीय योजनाले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्यो। यसबाट ने.क.पा. (माओवादी) को नेतृत्व भएमा छोटो समयमा पनि विकास र समृद्धिको दिशामा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने शिद्ध भएको छ।

६. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो इतिहास, विगत र सफलतालाई बिर्संदैन बरू गर्व गर्छ, तर वर्तमानलाई मुख्य ठान्दछ। साथै, हाम्रो पार्टी आफ्ना सकारात्मक गुणचरित्र र सफलताहरूलाई दह्रो गरी पक्रंदै अघि बढ्छ। हाम्रो पार्टी त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो गल्ती, कमजोरीहरू र अपर्याप्तताहरू विनम्रतापूर्व स्वीकार गर्दछ, जनतासामु इमानदारीपूर्वक आत्मालोचना गर्दछ र गल्ती–कमजोरी सच्याउँदै एवम् थप रूपान्तरित हुँदै अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछ। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको तात्कालिक मूल कार्यभार र समाजवाद निर्माणको रणनीतिक कार्यभार पूरा गर्न हाम्रो पार्टीले अध्यक्ष क. प्रचण्डको नेतृत्वमा वैचारिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियानमा हेलिँदै अघि बढ्ने घोषणा २०७८ सालमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महािधवेशनबाट गरेको छ । तसर्थ ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बाट नै नेतृत्व र निकास सम्भव छ।

७. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) मा त्यस्तो नेतृत्व छ, जसले पछिल्लो आन्दोलन, परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाका सबै कालखण्ड र सन्दर्भको नेतृत्व गर्नु भएको छ । ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख नेता अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, जनआन्दोलनसँग जनयुद्धको संयोजन गर्नुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै शान्ति प्रक्रियाको संयुक्त नेतृत्व गर्नुभयो, संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणमा प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभयो र प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्र्षको नेतृत्व गर्नुभयो । नेपालको समकालीन राजनीतिमा उहाँ मात्र एक्लो त्यस्तो नेता हुनुहुन्छ । तसर्थ, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बाट मात्र यतिबेला पनि राष्ट्रको नेतृत्व, निकास र विकास सम्भव छ ।

सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरू

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरू यस प्रकार हुनेछन् :

१. नेपालमा मौलिक स्वरूपको लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भई नयाँ संविधान जारी गरिएपछिको प्राथमिक मूल कार्यभार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि भएको विषयलाई आम रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको केही उल्लेखनीय पहलकदमी र अन्य केही सामान्य उपलब्धिहरूमा मात्र त्यो सीमित हुन पुगेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने केही मात्रात्मक परिवर्तनबाहेक परम्पराको निरन्तरताबाट माथि उठेको अनुभूति दिने काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, विकासको ढाँचा, प्राथमिकता र हस्तक्षेपकारी नीति एवम् कार्यक्रमहरूसहित आवश्यक गुणात्मक आयामिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धमा अबको हाम्रो मुख्य नीति समृद्धिका लागि गुणात्मक हस्तक्षेप र क्रमभङ्गता हो । यही नीतिलाई लागु गरी ‘आजको खाँचो, समृद्धिको फड्को’को राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गरिने छ ।

२. भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको बोलबाला कायम रहेको र न्याय, शान्ति र समतामूलक नयाँ विश्व व्यवस्थाले ठोस आकार ग्रहण गरी नसकेको वर्तमान परिवेशमा विकासको जुन ढाँचाको नेपालमा अवलम्बन भइरहेको छ, त्यसले सार्वभौम सत्ताको सङ्कुचन गर्दै दलाल पुँजीवादको अधिपत्य बढाउँदै लैजानेछ । त्यसैले राष्ट्रिय पुँजी तथा उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि एवम् सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लागि नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषण छाडेर समाजवादउन्मुख समृद्धिको ढाँचालाई अवलम्वबन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रो पार्टीले संरचनात्मक परिवर्तनको कार्य दृढतापूर्वक अघि बढाउने छ ।

३. समग्र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणालीको आवश्यक छ । हामीले अहिले अभ्यास गर्दै आइरहेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली न्यायअनुरूप हुन नसकाले ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) ले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउने छ ।

४. प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना विकासको फड्कोको लागि अर्को महत्त्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस गरी प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाको ठोस कार्ययोजना अघि बढाइने छ ।

५. राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपालिका क्षेत्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन भएको छैन । निष्पक्ष, सर्वसुलभ र छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नको लागि र राज्यका अङ्गहरूको आआफ्नो समुचित भूमिकाका लागि पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक भएकाले त्यस दिशामा राष्ट्रिय बहससहित ठोस पहलकदमी अघि बढाइने छ ।

६. भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजानका लागि समाधान गरिनुपर्ने प्राथमिकताका विषय हुन् । यस क्षेत्रमा ठोस नीति र योजना अवलम्वबन गरी कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ ।

संविधान, कानुन र नियमअनुसार सहज रूपमा हुन पर्ने जनसाधारणका कामहरूमा घुस वा भनसुन गर्न पर्ने नीतिको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ । २०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छनविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने छ । त्यसैगरी, हाम्रो पार्टीले सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू एवम् प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नेछ । साथै प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने छ ।

७. सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादन शक्ति, उत्पादकत्व र उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवम् न्यायोचित विवरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवम् परनिर्भरताको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रमुता र आवासको सुनिश्चितता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, प्रकृति र पर्यावरणको रक्षा र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ ।

८. देशको राजनीतिक ढाँचा सङ्घीयकरण भएको भए पनि आर्थिक ढाँचामा अझै केन्द्रीकृत प्रणाली नै कायम रहेको छ । अतः वित्तीय सङ्घीयता पूर्णरूपमा लागु गरी हरेक प्रदेशलाई आफैमा आत्मनिर्भर आर्थिक एकाइको रूपमा विकास गरिने छ । यसका लागि सबै प्रदेशहरूमा प्रदेशका सबै जिल्ला जोड्ने प्रदेश–चक्रपथ निर्माण गर्ने तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोर र पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग–राजमार्गसँग जोडिने चक्रपथ खण्डमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र साथै प्रदेशको ऐतिहासिक चरित्र झल्कने सांस्कृतिक सहर निर्माण जस्ता कार्य अघि बढाइने छ ।

९. आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनेछ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय महत्त्त्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने छ । लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । सार्वजनिक–निजी–सहकारी–सामुदायिक साझेदारीलाई महत्त्त्वका साथ अवलम्बन गरिने छ । अर्थतन्त्रको महत्त्त्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारी र सामूहिक प्रणालीलाई प्रवर्धन गरिने छ ।

१०. नेपाली समाजको फड्कोयुक्त आर्थिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र र किसानलाई केन्द्र भागमा राखिने छ । यसका लागि आवश्यक नीति योजना र कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने नीति लिइनेछ । कृषिका साथ साथै पर्यटन, जलश्रोत–ऊर्जा, जडीबुटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई महत्त्त्वकासाथ जोड दिएर अघि बढाइने छ । औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइने छ ।

११. शिक्षा विकासका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरूको पनि प्रमुख पूर्वाधार भएकाले यसमा राज्यले गर्ने लगानीमा गुणात्मक वृद्धि गरिने छ । शिक्षाले व्यक्तिको जीविकापार्जन, मानव संशाधनको पूर्ति र गरिबी निवारणमा महत्त्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनु अनिवार्य छ । तर शिक्षालाई यसमा मात्र सीमित गरिने छैन । शिक्षाको अभिमुखीकरण असल–चेतनशील एवम् विवेकशील–स्वतन्त्र मान्छे, जिम्मेवार नागरिक, दक्ष जनशक्ति र जीविकोपार्जन तथा समृद्धिको निम्ति शिक्षा भन्ने मान्यतामा अघि बढाइने छ । ‘जीवनका लागि शिक्षा’ यसको मूल सार हुनेछ । यसका निम्ति आवश्यक नीति र संरचनात्मक परिवर्तन गरिने छ । शिक्षाका साथै स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई प्राथमिकतामा राख्ने छ । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत उपचारात्मकका साथै निरोधात्मक पक्षमा पनि उत्तिकै जोड दिइने छ र जनस्वास्थ्यलाई महत्त्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि बढाइने छ ।

१२. नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढावा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगीकरण एवम् विकास नीति अवलम्बन गरिने छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखिने छ ।

१३. व्यापक रूपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्योगहरूको विकास गरिने छ । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता घटाउने, र व्यापार घाटा न्यून पार्ने औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिने छ ।

१४. संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासको सुनिश्चिततालाई थप आवश्यक कानुन र तदनुरूपको योजना बनाई लागु गरिने छ । भूमि, पुँजी र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गरिने छ । प्रत्येक नागरिकलाई ज्ञान सिप तथा उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरिने छ । सामाजिक संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई एकीकृत सेवा प्रदान गरिने छ ।

१५. नेपाल लगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत अघि सारेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्य जस्ता पवित्र तर चुनौतीपूर्ण लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ ।

१६. नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा ठुला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थाापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याइने छ । आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न थप आवश्यक नीतिगत, कानुनी, र व्यवस्थापकीय सुधार गरिने छ । तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकुल हुने कुनै पनि वैदेशिक आर्थिक सहयोग लिइनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुरूप आवश्यक समन्वय र अनुगमनका साथ पारदर्शी ढङ्गबाट सदुपयोग गरिने छ ।

१७. पूर्वीय चिन्तन एवम् जीवन संस्कृतिको एक महत्त्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको योग र ध्यान मानव जीवनका लागि ज्यादै उपयोगी रहेकाले यसलाई व्यापक अभ्यास गराउने नीति लिइनेछ । सबै विद्यालयहरूमा वैज्ञानिक विधिबाट ध्यानको अभ्यास गराइने छ । सबै स्थानीय तहहरूमा नियमित योग अभ्यास केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिने छ । राज्यबाट योग र ध्यानको वैज्ञानिक अभ्यासको लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

प्रमुख सोच
एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादी नेपाल
– समाजवाद उन्मुख आर्थिक–समाजिक प्रणालीको निर्माण

ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को लक्ष्य समाजवादी प्रणाली निर्माण गरी सबैले अनुभूत गर्ने समृद्धि हासिल गर्नु हो । सहमतिको दस्ताबेजको रूपमा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक प्रणालीको निर्माण गर्ने भनी गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गर्न तत्काललाई समाजवादउन्मुख चरित्रको स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिने छ ।

समष्टिगत आर्थिक नीति

पार्टीको समष्टिगत आर्थिक नीति यस प्रकार हुने छ :
१. आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा प्रमुख जोड ।
२. जमिन, जङ्गल, पानी, खानी र जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग ।
३. स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन, सर्वसुलम एवम् गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड ।
४. गाउँ–गाउँँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास ।
५. जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण ।
६. हरेक उमेर समूह र वर्गका नागरिकका लागि सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली,
७. भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रभावकारी सुशासनमा जोड ।

रणनीति

हाम्रो पार्टीको मूल राणनीति यस प्रकार रहेको छ :
१. स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने,
२. न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनर्संरचना गर्ने,
३. युवाशक्तिलाई देशनिर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने,
४ कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने,
५. हरेक क्षेत्रमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने,
६. निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने,
७. मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने,
८. विकासलाई प्रकृतिमैत्री बनाइने,
९. पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादन एकाइहरूको नेतृत्व गर्न परिचालन गर्ने ।

स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि शासकीय स्वरूप परिवर्तन

सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति !
स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति !!

राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हाम्रो अभीष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको हाम्रो अनुभवमा संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धतिमा परिवर्तनको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेका थिए । विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको कुरालाई ध्यानमा राखेर निम्नअनुसार संविधान संशोधन गरिने छ :

१. सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ । संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ ।

२. प्रदेशमा पनि सङ्घमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने छ ।

३. १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको सङ्घीय संसद र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुनेछ ।

४. सङ्घमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेशसभाको कुल सांसद सङ्ख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

५. सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ ।

पहिचान र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गर्ने सङ्घीयता

– सङ्घीयताको आधार, नेपाली जनताको समावेशी शासनाधिकार !
– बलियो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार !

सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ र यसबाट शासनसत्ता र नीति निर्माण तहमा विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्ग, पेसाको पहुँच र नियन्त्रण वृद्धि भई जनता वास्तविक रूपमा सार्वभौम हुँदै गएका छन् । तर विगत पाँच वर्षमा केही संरचनागत समस्या, अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपन, धेरै विषय साझा सूचीमा हुनु, सङ्घले आवश्यक कानुन निर्माण नगरिदिनु जस्ता कारणले प्रदेश र स्थानीय तहले विकास, निर्माण र सेवा डेलिभरीको कार्य अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ । सङ्घीयता जनताको शासनाधिकारको अभ्यास गर्ने माध्यम मात्र नभै स्वायत्तता, सहअस्तित्व, भौगालिक अखण्डता कायम गर्ने सूत्र पनि हो । यही मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी सङ्घीयतालाई प्रभावकारी र राजनीतिलाई जनताको सेवक बनाउन निम्न नीति र कार्यक्रम लागु गरिने छ ः

१. पहिचान, सामथ्र्य र क्षेत्रीय स्वायत्तताको संयोजन हुने र सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, मजदुर, किसानको अपनत्व अनुभूति हुनेगरी सङ्घीयतालाई सुदृढ गरिने छ ।

२. प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएर साथै प्रदेशलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । प्रमुखरूपमा सङ्घलाई नीति निर्माणमा, प्रदेशलाई विकास निर्माणमा र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा देखिएको अस्पष्टता, विवाद, दोहोरोपना, बाझिने, अतिक्रमण हुने व्यवस्था सच्याई अधिकार सूची आवश्यकताअनुसार पमिार्जन गरिने छ ।

४. ऐतिहासिक पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा मिलान तथा पुनर्गठन, अधिकार सूचीको परिमार्जन तथा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न उच्चस्तरीय राज्यपुनर्संरचना सुझाव राष्ट्रिय आयोग गठन गरी सुझाव कार्यान्वयन गरिने छ ।

५. राज्यको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न र न्यायालयलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन सर्वोच्च र उच्च न्यायलायका न्यायाधीशहरूको मनोनयन प्रणालीमा सुधार गरिने छ ।

स्वच्छ राजनीतिका लागि समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली

धन, बल, विभेद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राजनीति !
पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली !!

निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । यसमा आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दछन् र मुलुकको शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछन् । तर हाल नेपालले अवलम्बन गरिरहेको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो र भ्रष्टचारको कारण हुन गई जनतामा राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णा सिर्जना भएको अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ :

१. राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन देश र सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट हुने व्यवस्था गरिने छ ।
२. प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन जातीय जनसङ्ख्या (क्लस्टर) को आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिने छ । क्लस्टर भन्नाले खसआर्य, आदिवासी जनजाति दलित, मधेशी–तराई समुदाय, थारु, मुस्लिम भन्ने बुझ्ने र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला हुनेछ । मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ ।
३. राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान गरेका र अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिवर्तन गरिने छ ।
४. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावको मिति, कार्यकालको प्रारम्भ र अन्त्य संविधानमा नै तोकिनेछ । यसो गर्दा निर्वाचनमा उमेदवारी दर्तादेखि सबै तहको सरकार काम चलाउ हुने तर खालि नहुने व्यवस्था गरिने छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षा केन्द्रित परराष्ट्र नीति

हाम्रो विदेश नीतिको आधार शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता !
राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकता !!

भनिन्छ भूगोलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्दछ । अर्थतन्त्र र राजनीतिले स्वतन्त्रताको नापो गर्दछ । विगतको अमेरिकी–रुसी शीत युद्ध र त्यसपछि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको एकल ध्रुवीय विश्व राजनीतिमा पनि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाइ आएको थियो । यतिखेर शक्ति पश्चिमबाट पूर्व एसिया, खासगरी हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारततिर सर्ने क्रममा रहेको छ । अझ भन्ने हो भने एक प्रकारको शीतयुद्ध चीन र अमेरिकाको बिचमा रहेको र अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो पक्ष अनुकूल बनाउने प्रयासमा शीतयुद्धको बादल नेपालमाथि मडारिरहेको कुरा जोसुकैले पनि अनुभूत गर्नसक्ने स्थिति छ । यो नेपालको लागि निकै ठुलो चुनौती हो । अतः यो बदलिएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि निम्न किसिमको परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरिने छ :

१. राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरिने छ ।

२. सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवर्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गरिने छ ।

३. नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन, आधुनिक ज्ञान र प्रविधि, मानव अधिकार शिक्षा, आदिद्वारा सम्पन्न तुल्याई जनताको अमनचैन, जिउधनको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ ।

४. परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिइने छ । विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुनेछ ।

५. भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरिने छ । नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।

६. कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिने छ र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी गराइने छैन ।

७. कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरूको आधारमा शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न जोड दिइने छ । नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ रहने छ । सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्रहरूको निर्माण र अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी आदिको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिइने छ ।

८. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कुटनीतिक पहल गरिने छ ।

९. सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबिचको शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहन लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन–परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइनेछ ।

१०. नेपाल र भारतबिचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गरिने छ ।

११. आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निमार्णको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लगिने छ र विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका कुनै पनि वैदेशिक सहयोग स्वीकार गरिने छैन ।

१२. नेपालको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै, विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कुटनीतिक विशेष पहल गर्दै क्षेत्रीय सङ्गठन र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा राष्ट्रको उपस्थिति र संलग्नता थप मजबुत पार्दै लगिने छ ।

१३. नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामला तथा कुटनीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरूलाई समय–सापेक्ष रूपमा अत्याधुनिक, दक्ष र व्यवस्थित बनाई थप सुदृढ र विकसित गरिने छ ।

१४. २१ औं शताब्दीमा सार्वजनिक कुटनीति सञ्चालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कुटनीतिजस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक कुटनीति सञ्चालन गर्न सक्रिय पहल गरिने छ ।

१५. त्रिपक्षीय सन्धिमार्फत सेवा निवृत्त गोर्खा सेनाहरूको समान कामको समान ज्याला तथा सुविधाको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्रिय पहल गरिने छ ।

गरिबी निवारण

गरिबी निवारण, माओवादीको सङ्कल्प !
पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउन प्रतिबद्ध !!

मुलुकमा जनसङ्ख्याको ठुलै हिस्सा अझ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको छ र गरिब घरपरिवारले दयनीय जीवन गुजारा गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । समाजमा गरिबी र पछौटेपन कायम रहँदासम्म सीमित वर्गमात्र लाभान्वित हुने विकास र समृद्धिको कुनै अर्थ रहँदैन । यस अवस्थामा क्रमभङ्ग गर्न आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाइने छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी तोकिएका दिगो विकास लक्ष्यहरूको मर्म अनुरूप कोही पनि पछाडि नछुट्ने अवस्था सिर्जना गर्न समेत निम्नलिखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ :

१. गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गरिने छ र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ ।

२. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई दश वर्षसम्मको लागि निश्चित परिणामको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिइने छ ।

३. गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु. ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बिमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ ।

४. ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि आगतका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।

५. सहरी विपन्न नागरिकहरूलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ ।

६. वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने छ ।

७. सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासको लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गरिने छ । विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तबरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण

समृद्ध किसान, देशको सान ! आत्मनिर्भर कृषि, हाम्रो अभियान !!

परम्परागत कृषि प्रणाली र ससानो भूमिमा छुट्टाछुट्टै रूपमा गरिने निर्वाहमुखी खेतीको कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन न्यून रहिआएको छ । कृषकहरूको श्रमको मूल्य पनि नउठ्ने अवस्थाले कृषकहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुँदा जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप मुलुकमा प्रतिवर्ष खरबौँ रुपियाँ बराबरको कृषि वस्तु आयात गर्नु परेकोले ठुलो व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ । लामो समयदेखि चलिआएको यस क्रमलाई भङ्ग गर्न कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने छ । आगामी पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनुका साथै कृषि उपजको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढाउन निम्नलिखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ :

१. जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणाली मार्फत ठुलो स्केलमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। यसका लागि सामूहिक कम्पनी, सहकारी र करार खेतीसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागु गरिने छ। सामूहिक फार्म स्थापना गरी कृषि कार्य गर्दा कृषि पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक बिउ–बिजन, मल तथा कृषि औजार खरिदका लागि अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ।

२. कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने अवस्थालाई हटाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सार्वजनिक तथा निजी बाँझो जमिन व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन, जडीबुटी खेती वा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न लिजमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ। जमिन लिजमा लिई सुरु गरिने सामूहिक कृषि फार्महरूमा स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिइने छ। निजी जमिन उत्पादनमूलक सामूहिक व्यवसायको लागि करारमा दिँदा त्यस्तो जमिनको लिज भाडाबापत लाग्ने कर पहिलो तीन वर्ष मिनाह गर्ने व्यवस्था गरिने छ।

३. कृषि मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिने छ। मुलुक भित्रै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाई रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै लगिनेछ । स्थानीय स्तरमा कुहिने फोहरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने छ। माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व बढाउन बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ । जैविक खेतीलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रोत्साहित गरिने छ।

४. प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुं र मकैको उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बिउ सहजरूपमा उपलब्ध गराई सो को प्रयोग बढाइने छ । मुलुकभित्रै उन्नत तथा वर्षशंकर जातका बिउको अध्ययन–अनुसन्धान तथा उत्पादन बढाइने छ । बिउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई उत्पादनको आधारमा सिधै पाउने गरी प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । रैथाने र उच्च मूल्यका बालीको बिउ उत्पादनका लागि स्थानीय स्तरमा आनुबंशिक बिउ स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ ।

५. मसिनो चामलको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तराईका भूभागमा १०० बिघाभन्दा ठुला चक्लाहरूमा सुगन्धित मसिनो धानको खेती गर्ने कार्यक्रम लागु गरिने छ । यसका लागि तिनै तहका सरकारबाट लगानीको व्यवस्था गरी हरेक प्रदेशमा नमुना फार्महरू स्थापना गरिने छ ।

६. तेलजन्य र गेडागुडीजन्य वस्तुको आयात घटाउन त्यस्ता बालीको खेती गर्ने कृषक तथा कृषि फार्मलाई उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ ।

७. हिमाली जिल्लाहरूमा चौंरी तथा भेडा–च्याङ्ग्राको ठुला सामूहिक फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । मुलुकभित्र च्याङ्ग्राको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखी बिउ–पाठापाठी उत्पादन गर्न कम्तीमा दुईस्थानमा च्याङ्ग्रा प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

८. हिमाली, उच्च पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा कस्तुरी, मृग, कालिज लगायतका वन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । हिमाली क्षेत्रमा व्यवसायिक जडीबुटी खेती प्रवर्धन गर्दै भविष्यमा यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्ने आधार तयार गर्न अध्ययन–अनुसन्धान र परिक्षणको कार्य अघि बढाइने छ ।

९. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र आपूर्तिका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूसँगको सहकार्यमा एक बृहद योजना बनाई वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी तर्फका विषयविज्ञ प्राविधिकहरू परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

१०. प्रमुख कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य तोकी कृषकहरूले कृषि उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गरिने छ । उखु किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य तत्काल पाउने व्यवस्था गरिने छ । उखु किसानहरूले सहकारी वा सामूहिक कम्पनीको रूपमा चिनी मिल संचलान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य अघि बढाइने छ ।
११. कृषक, युवा तथा महिलाहरूको सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीलाई कृषि उपजको सङ्कलन, भण्डारण, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । यस प्रकार कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी तथा सहकारीलाई पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि ढुवानी साधनका लागि अनुदान तथा भंसार छुटको व्यवस्था गरिने छ ।

१२. कृषि व्यवसायको लागि परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कृषिकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको दायरा समेत बढाइने छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुका साथै बैङ्कलाई पनि जिम्मेवार तुल्याउने व्यवस्था गरिने छ ।

१३. कृषि बिमालाई गाउँ–गाउँमा पु¥याउन, बिमाको दायरा बढाउन, बिमाङ्क रकमलाई व्यावहारिक बनाउन र बिमा दावी भुक्तानी सेवालाई छिटो–छरितो तुल्याउन कृषि बिमा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरिने छ ।

१४. हाल सिँचाइको लागि विद्युत महसुलमा दिई आएको छुट सुविधाको दायरा विस्तार गरी माछापालन, पशुन्छीपालन, कृषि उपजको प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धी कार्यको लागि प्रयोग भएको विद्युतमा पनि महसुल छुटको व्यवस्था गरिने छ ।

१५. नेपालमा उत्पादन भएका प्रमुख कृषि वस्तुहरूको उत्पादन लागतलाई छिमेकी मुलुकहरूसँगको लागतभन्दा बढी नहुने तुल्याउन ती मुलुकहरूको उत्पादन लागतको तुलनात्मक अध्ययन गराई अध्ययनको सुझावअनुसार अनुदान तथा सहयोगको व्यवस्था गरिने छ ।

१६. नेपाली कृषि उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला प्रदेश सरकारहरूसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने छ । विदेशमा निकासी हुने कृषि वस्तुहरूलाई ब्रान्डिङ गर्न सहयोग गरिने छ ।

१७. संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारि गरिएको किसान अधिकार घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्रको रूपमा नेपाली किसानहरूको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि किसान अधिकार कानुन तुरुन्त तर्जुमा गरिने छ ।

१८. जमिनको स्वामित्व र उत्पादनको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने छ । सो परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई राहत, अनुदान, क्षतिपूर्ति लगायतका सहयोगको व्यवस्था गरिने छ । त्यसैगरी, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागु गरिने छ।

१९. खाद्य सङ्कट, विपत, महामारी र स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चितताको लागि हरेक स्थानीय तहमा अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको बफर स्टक राख्ने व्यवस्था गरिने छ।

२०. जमिन जोत्ने किसानहरूलाई भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्नेगरी वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरिने छ। जमिनको एकीकृत र वैज्ञानिक अभिलेखको लागि डिजिटल लालपूर्जा कोडको व्यवस्था गरिने छ । भूउपयोग नीति, ऐन तथा नियमावली आवश्यक परिमार्जन गरी लागु गरिने छ।

२१. गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी समस्या वैज्ञानिक तवरले समाधान गरिने छ । यस अन्तर्गत जोताहा र मोहीले हकभोग गरिआएका र निजहरूलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रकृतिका गुठी जग्गालाई जोताहा तथा मोहीको हक कायम गर्नेगरी रैकरमा परिणत गरिने छ। सबै प्रकारका गुठीमा रहेको कृषियोग्य जमिन बाँझो नराखी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्ने, अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिने छ।

आर्थिक विकासका लागि औद्योगिकीकरण

तीव्र औद्योगिकीकरण र रोजगारी वृद्धि, यसैले ल्याउँछ सुख र समृद्धि !

स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि औद्योगिक विकासको महत्त्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपाल औद्योगिक विकासमा पछि परेकोले आधारभूत वस्तुहरूको लागि समेत आयातमा निर्भर हुनु परेको छ । यसबाट मुलुकको व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढ्न गएको छ । यस अवस्थामा क्रमभङग गर्नको लागि औद्योगिक विकासमार्फत छिटो समय मै नतिजा देखिने ढङ्गले रोजगारी वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । खासगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा जनशक्ति प्रयोग गर्ने उद्योग स्थापना तथा संचलानमा विशेष जोड दिइने छ । मुलुकमा तीव्र औद्योगिक विकास र विस्तार हासिल गर्न निम्नानुसारका कार्य गरिने छ:

१. प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गरिने छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा १ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने छ ।

२. प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गरिने छ । यसरी स्थापित भएका साना उद्योगलाई बजारीकरण गर्न पालिकाहरूले पालिका बजार र प्रर्दशनी स्थल निर्माण गरिने छ ।

३. कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ । सामूहिक कम्पनी तथा सहकारी मार्फत कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट लगायतका सुविधा प्रदान गरिने छ ।

५. २०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरिने छ । १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिने छ ।

६. सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा समेत उद्योगहरू स्थापना गरिने छ । ठुला निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरिने छ ।

७. उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक जग्गा सहज रूपमा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न स्थान छनोट गरी त्यस्ता स्थानमा आवश्यक औद्योगिक सडक, ढल निकास र विद्युत जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

८. वार्षिक रु. १ करोड भन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शत प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिइने छ ।

९. नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीहरूका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेसन आदि निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता भएका युवा प्राविधिकहरूको सञ्जाल निर्माण गरी टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाइनेछ । प्राविधिक उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले लगानी गर्नेछ ।

१०. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको संजाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। त्यस्ता युवाहरूले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने छ।

११. सामूहिक उद्यमशीलताको विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवाहरू मिली उद्यम स्थापना गरेमा कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था गरिने छ। आगामी पाँचवर्षभत्र कम्तीमा ५ हजार युवाहरूलाई यस प्रकारको उद्यममा समावेश गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

१२. आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नेगरी औषधी, मेडिकल उपकरण, कृषि सामाग्री, औजार, निर्माण सामाग्री, विद्युत र कृषि तथा वन्यजन्य उत्पादनमा जोड दिइने छ। विद्युत, छड, सिमेन्ट, हस्तकला, हिमाली पिउने पानी, सफ्टवेयर, कृषि उपज, जडीबुटी लगायतका वस्तुहरूलाई प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा प्रवर्धन गरिने छ। कच्चा पदार्थको सट्टा प्रशोधित वस्तु मात्र निर्यात गरिने छ।

१३. निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपाली उद्यमीले विकास गरेका ब्रान्डलाई अन्तराष्ट्रियरूपमा ब्रान्डिङ गर्न र निर्यात बजारको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग गर्नेछ।

१४. कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न हरेक प्रदेशा मल कारखाना स्थापना गरिने छ । रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेश मै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गरिने छ।

१५. आयात गरिएको तयारी वस्तुको भन्दा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार सहुलियत प्रदान गरिने छ।

१६. पोसाकको लागि आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादन गर्न आधुनिक कपडा उद्योग स्थापना गरिने छ। निजामती, सुरक्षा अङ्ग, विद्यालय, सङ्गठित संस्थाहरूमा नेपालमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइनेछ।

१७. पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा मार्बल तथा ग्रेनाइट उद्योग स्थापना गरिने छ। नदीजन्य निर्माण सामाग्रीहरूको उत्पादन र आपूर्तिको कार्यलाई पर्यायवरणमैत्री हुनेगरी व्यवस्थित तुल्याइनेछ।

१८. मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र ताँबा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगको कार्ययोजना तयार गरिने छ।

१९. तीव्र औद्योगिक विकास तथा विस्तारको लागि ठुलो परिमाणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ।

२०. नेपालकै उत्पादन अभियान चलाइनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिने छ। जनसाधारणलाई स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने अभियान चलाइनेछ।

२१. उद्यमीहरूका समस्या सुन्न र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न उद्यमी र सरकार बिच छलफल गर्ने संयन्त्र बनाई मासिक रूपमा बैठक बस्ने प्रबन्ध गरिने छ। निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने उपायहरूको खोजी गरी लागु गरिने छ।

२२. ‘उद्योग बाँचे अर्थतन्त्र बाँच्दछ’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने छ। रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन त्यस्ता उद्योगहरूको पुनर्संरचना र सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ।

२३. बढ्दो आयात र न्यून निर्यातबाट बर्सेनि विकराल रूपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न कानुन बनाई पाँच वर्षको लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण स्थापना गरिने छ । सो प्राधिकरणले मुलुकको उत्पादन र व्यापारको संरचनागत एवम् प्रणाली पुनर्संरचना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन सहज रूपमा निर्यात हुने आधार तयार गर्नेछ । प्रक्रियामुखी विद्यमान प्रशासन प्रणालीभन्दा भिन्न रूपमा नतिजामुखी तवरले सञ्चालन गरिने यस प्राधिकरणमा व्यापार सम्बन्धी विद्यमान सबै सरकारी संरचनाहरूलाई समाहित गरिने छ ।

पर्यटन प्रवर्धन र विकास

रोजगारी र समृद्धिको आधार, सबैका लागि पर्यटन !!

पर्यटन मुलुकको अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्र भए तापनि हालसम्म अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान न्यून रहिआएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति, इतिहास, जैविक विविधता र अतिथि सत्कारमा नेपाल विश्वमै अग्रणी स्थानमा रहेको छ। यी सम्पदा र विशेषताबाट लाभ लिँदै देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने तथा मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर डो¥याउने एक प्रमुख आधारको रूपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न निम्नानुसारका कार्यहरू अघि बढाइने छ:

१. पर्या-पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवर्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गरिने छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रअनुसारका पूर्वाधार र उपरीसंरचनाहरू निर्माण गरिने छ ।

२. भारतको राम जन्मभूमि र नेपालको जनकपुर, पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र हलेसीको हिन्दु सर्किटको भौतिक विकास र सुधार गरी विश्वभरिका हिन्दुहरूको धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ ।

३. नेपालको बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीदेखि बुद्धको ज्ञानप्राप्ति भएको भारतको बोधगया र महापरिनिर्वाण भएका स्थानहरू जोड्ने बौद्ध सर्किटको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै लुम्बिनीदेखि काठमाडौँैंको फर्पिङ पद्मसम्भव गुफा, स्वयम्भू, बौद्ध र नमोबुद्ध जोड्ने बौद्ध सर्किटको विकास गरी विश्वभरिका बौद्धहरूको धामिर्क पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने छ । हरेक वर्ष बुद्धजयन्तीको दिन अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध महोत्सव आयोजना गरिने छ । लुम्बिनीमा बुद्धमार्गीहरूको लागि अत्याधुनिक बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिने छ ।

४. ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको ग्रेट हिमालयन ट्रेल, धौलागिरी सेन्चुरी लगायतका पदमार्गहरूमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दी बेनीसम्मको गुरिल्ला ट्रेललाई थप व्यवस्थित गरी युद्ध पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिने छ । नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिने छ ।

५. स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा हरेक प्रमुख बस्तीहरूमा स्थानीय विशेषतासहितको होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

६. हिमाल आरोहीहरूको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र व्यवस्था मिलाइनेछ । हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने छ।

७. आरोहणका लागि हाल प्रतिबन्धित रहेका हिमालहरूको अध्ययन गरी आरोहण खुला गर्ने व्यवस्था गरिने छ। हिमालमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थाका निम्ति फोहोरमुक्त हिमाल कार्यक्रम लागु गरिने छ।

८. दुर्गम पहाड, जङ्गल र नदी वरपर पर्यटकीय गतिविधिमा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म करमा छुट दिइने छ। साथै, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार, विद्युत, पानी र सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने छ।

९. उपयुक्त स्थानमा हिमालयन डिज्नेल्यान्ड वा सोही प्रकारको मेगा–थिमपार्क निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित विदेशी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिने छ। प्रदेश सरकारसँगको सहकारितामा हरेक प्रदेशमा एक सुविधासम्पन्न थिमपार्क निर्माण गर्न गरिने छ।

१०. कोभिड महामारी लगायतका प्रकोपका कारण स्थगित नेपाल भ्रमण वर्षलाई थप परिस्कृत र विकास गरी नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिने छ । उक्त कार्यक्रममार्फत् ५० लाख विदेशी पर्यटकहरू भित्रने आधार तयार गरिने छ ।

११. नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार–प्रसार र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ । नेपालका विदेशस्थित नियोगहरूलाई वार्षिक लक्ष्य तोकी पर्यटन प्रवर्धनमा परिचालित गरिने छ ।

१२. पर्यटन क्षेत्र ऐन २०३५ लगायत पर्यटन क्षेत्रका कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउनतर्फ केन्द्रित गरिने छ ।

१३. पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी तथा सामुदायिक संरचनाहरूको पुनर्संरचना गरी तिनीहरूको क्षमता बिस्तारद्वारा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ।

१४. पर्यटन क्षेत्रमा परमिट, शुल्क भुक्तानी लगायतका विषयमा डिजिटल र एकद्वार प्रणाली लागु गरिने छ । पर्यटन प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखी पर्यटकमैत्री नीति, कार्यक्रम र नियमन प्रणाली स्थापित गरिने छ ।

१५. पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गरी पर्यटन सम्बन्धी अध्यापन तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा समेत पर्यटन सम्बन्धी विशिष्टिकृत विषय अध्यापनको व्यवस्था गरिने छ।

१६. सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्य, परम्परागत धरोहर, धारा, चौतरा र कला संस्कृतिको जगेर्ना गरिने छ।

१७. डा. हर्क गुरूङ स्मृति पर्यटन प्रवर्धन कोष स्थापना गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासमा योगदान गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गरिने छ।

१८. पर्यटन सेवा क्षेत्रका होटल, एयरलाइन्स्, ट्राभल, ट्रेकिङ, ¥याफ्टिङ, रिसोर्ट आदिको आर्थिक भार कम गर्न बैङ्क ग्यारेन्टी लगायतका प्रावधानमा पुनरावलोकन गरिने छ।

१९. पर्यटन प्रयोजनका लागि खरिद गरिने विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुट साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ।

२०. नेपालको हवाइ यातायातलाई सुरक्षित बनाउन पूर्वाधार विकास, विमानस्थलहरूको गुणस्तर वृद्धि, यान्त्रिक क्षमता विकासजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ। नेपालको हवाइ यातायातलाई असुरक्षित भनी सूचीकृत गरेका देश तथा एजेन्सीहरूसँग कुटनीतिक संवाद गरी सो सूचिबाट हटाइनेछ।

२१. स्वरोजगारमुखी पर्यटन व्यवसायमा लाग्दै आएको करलाई सरलीकृत गरी एकद्वारा प्रणालीमा ल्याइनेछ । कर प्रणालीलाई व्यावहारिक र पर्यटनमैत्री बनाइनेछ।

सम्मानजनक श्रम तथा रोजगारी

सबैलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा ! श्रमको सम्मान हाम्रो प्रतिबद्धता !!

मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर न्यून भएकोले ठुलो मात्रामा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम निरन्तर चलिआएको छ । यसबाट मुलुकले युवा जनशक्तिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने जनसाङ्ख्यिक लाभ गुम्न पुगेको छ । श्रमिक अभावमा कृषि भूमि बाँझो रहने, मुलुकभित्र उत्पादन क्रियाकलाप नबढ्ने, मुलुक भित्रने रेमिटेन्सबाट आवश्यक वस्तुहरू ठुलो मात्रामा आयात गर्ने जस्तो अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जर्जर र परनिर्भर बनाउंदै लगेको छ । यस क्रमलाई भंग गरी अधिकांश नागरिकले स्वदेश मै आफ्नो योग्यता–दक्षताअनुसारको रोजगारी पाउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नमा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को विशेष जोड रहने छ । मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमशक्तिको भलाइ सुनिश्चित गर्न निम्नानुसारका कार्यक्रम लागु गरिने छ :

१. सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवम् प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकत्रित कार्यक्रम मार्फत ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरिने छ । रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम संचलान गर्ने हालका सबै संरचनाहरूलाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गरिने छ।

२. स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक रूपले सक्रिय सबै नागरिकको विवरणसहितको अद्यावधिक डिजिटल डाटाबेसको केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गरिने छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी तदनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक समन्वय गरिने छ ।

३. राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइने छ। विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषयक्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने छ।

४. आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवाहरूलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसङ्ख्याको आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यसका साथै प्राधिकरणले श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको प्याकेजमा सम्बोधन गर्नेछ।

५. रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिइने छ। महिलाहरूले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ।

६. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइन मार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्नेछ।

७. वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या सम्वोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरिने छ। उक्त संयन्त्रले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण तथा समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको काम गर्नेछ।

८. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय महत्त्त्वका केही आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । त्यस्ता आयोजनामा गरिएको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ।

९. श्रम ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ। आइएलओ अभिसन्धि १९० को मर्मअनुसार समान कामको समान ज्याला प्रणाली लागु गरिने छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवम् कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारी तलब स्केलअनुसार मजदुर तथा श्रमिकहरूको ज्याला स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गरिने छ।

१०. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको तर्फबाट गरिने लगानी वृद्धि गर्दै लगिने छ।

११. श्रमिकहरूको जीवनयापनलाई सहज तुल्याउन नमुनाको रूपमा केही कार्यस्थलमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने छ। यसको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरी अन्य स्थानहरूमा समेत यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।

१२. आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफु कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ।

सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य

गाउँ–गाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद !

मानव जीवनको लागि स्वास्थ्य सेवा एक आधारभूत र संवेदनशील सेवा हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा धनीको मात्र पहुँच हुने तर गरिब तथा असहाय नागरिक साधारण उपचार समेत नपाई मर्नुपर्ने अवस्था हटाउन ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले स्वास्थ्यमा समाजवादको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी र भूमिका वृद्धि गरी सबैले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न निम्नानुसारका कार्य अघि बढाइने छ:

१. स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरुयोजना बनाई लागु गरिने छ।

२. हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने छ। प्रदेशस्तरमा ठुलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरू निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने छ । पहिले देखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने छ।

३. मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने छ ।

४. स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने तथा सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने छ ।

५. औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधी उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ । सरकारी औषधी उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरूको पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उत्पादन हुने व्यवस्था गरिने छ ।

६. बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरूको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गरिने छ । १०० वा सो भन्दा बढी शैय्या सङ्ख्या भएका अस्पतालहरूमा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरूको उपचारको लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिने छ । लागुऔषध, धूमपान आदि प्रयोगकर्ताका लागि स्वास्थ्य सेवासहितको पुनस्र्थापना केन्द्र सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने छ ।

७. महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरूलाई यातायात, चाडबाड र विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाए बापत थप सेवा सुविधाको प्रबन्ध गरिने छ । स्वास्थमा प्रवर्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

८. स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र सरल तुल्याउन सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई बढवा दिइने छ ।

९. बालबालिकाको पोषण र जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तथा स्वास्थकर्मीहरूलाई घरघरमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

१०. महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरिने छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने छ ।

११. समय समयमा आउने महामारी र अन्य स्वास्थ्य प्रकोपलाई वैज्ञानिक ढङ्गले सामना गर्न सङ्घ र प्रदेशमा छुट्टै निकाय बनाई अध्ययन–अनुसन्धान, निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक कार्य गरिने छ । यस वर्ष देशभर फैलिएको डेङ्गु महामारीले अर्को वर्ष अझ विकराल रूप लिनसक्ने भएकोले तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयासमा गर्मीयाम सुरु हुनासाथ डेङ्गुको भाइरस बाहक लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न पर्याप्त बजेटसहित विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

१२. पढाइ सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । डाक्टर तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा वृद्धि गरिने छ । साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिने छ । आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पु¥याउन डाक्टरहरूको सङ्ख्या बढाइने छ।

१३. अस्पतालहरूमा एम्बुलेन्स, ल्याब तथा सघन उपचार सेवा विस्तार गरिने छ । हरेक पालिकामा योग, ध्यान र शारिरीक व्यायाम गर्ने परिपाटीको विकास गरिने छ।

१४. स्वास्थ्य उपचारमा एल्लोप्याथिक चिकित्साका साथै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, आम्ची लगायतका सबै चिकित्सा पद्धतिलाई सर्वसुलभ बनाउन राज्यले विशेष सहयोग गर्नेछ।

१५. उपचारात्मक सेवाको साथसाथै राग लाग्न नदिने निवारक पद्धति र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष योजना र कार्यक्रम अघि बढाइने छ।

सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा

शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधार !
सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, ने.क.पा. (माओवादी) को प्रतिबद्धता !!

शिक्षा प्रणालीले मुलुकको समृद्धिको भविष्य निर्धारण गर्दछ। नेपालको हालसम्मको शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरिका कारण शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका युवा बेरोजगार रहने, शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरे तापनि सो अनुसारको ज्ञान, सिप र क्षमताको अभाव देखिने, उद्योग–व्यवसाय तथा निर्माण परियोजनाहरूले दक्ष जनशक्ति नपाउने जस्ता समस्या लामो समयदेखि भोग्नु परेको अवस्था छ । अर्कोतिर धनी परिवारका बालबालिकाले तुलनात्मकरूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने तर विपन्न, पिछडिएका वर्ग तथा मध्यमवर्गीय परिवारका बालबालिकाले त्यस्तो अवसर नपाउने अवस्थाले गम्भीर विभेदको स्थिति सिर्जना गरेको छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, जीवन उपयोगी र सर्वसुलभ तुल्याउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिने छ । यसका लागि निम्नानुसारका कार्यहरू अघि बढाइने छ:

१. सङ्घीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गरिने छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।

२. विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइनेछ । १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्ति एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने छ । नेपालको शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ ।

३. सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने छ । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण गरी नमुनाको रूपमा विकास गरिने छ । शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिइने छ । साथै, स्थानीय भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४. शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाबै अनिवार्यरूपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

५. नेपालको अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा योगदान गरेका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश, जनजाति, थारु, दलित र महिला आन्दोलन आदिका बारेमा पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी समकालीन र भावी पुस्तालाई गौरवमय इतिहासप्रति गर्व गर्न प्रेरित गरिने छ ।

६. श्रम बजारको माग, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रको जनशक्ति र देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै २० वर्षे जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोही अनुसारको शिक्षामा जोड दिइने छ। शिक्षा क्षेत्रमा हाल भइरहेको राज्यको लगानीलाई क्रमशः बढाउँदै लगी पाँच वर्षमा कुल बजेटको बिस प्रतिशत बनाइनेछ।

७. प्रमाणपत्रका लागि मात्र शिक्षाजस्तो भएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी शैक्षिक संस्थालाई दक्षजनशक्ति, सिर्जनशील नागरिक तथा वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने र मानवता प्रवर्धन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ। यसका लागि अनुसन्धान एवम् व्यावहारिक अभ्यासमा जोड दिइने छ।

८. प्राविधिक जनशक्ति र वैज्ञानिक उत्पादनमा सरकारले पर्याप्त बजेट लगानी गर्ने छ । शिक्षालाई मानव जातिको अग्रगतिको आधार निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिने छ ।

९. शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुसाहित गरिने छ । शैक्षिक क्षेत्रका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारिने छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिने छ ।

१०. लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करार लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने छ । शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद पूर्णतया अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरिने छ । विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरुका समस्याको समाधान गरिने छ । लामो समयदेखि आंशिक प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई करार तथा स्थायी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

११. समाजका अस्वीकार्य परम्परा र रूढिवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक संस्थाको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान र परिवर्तन अनुकूल बनाइनेछ । शैक्षिक संस्थालाई पठनपाठन र सिकाइको अनुकूल बनाइने छ । व्यावसायिक शिक्षालाई उद्योग–व्यवसायसँग जोडी सिक्ने र कमाउने कार्यलाई सँगसगै अघि बढाइने छ ।

१२. उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्राविधिक, अनुसन्धानमुखी र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ । राज्यद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप हुने गरी पुनर्संरचना गरिने छ ।

१३. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ । प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।

सांस्कृतिक रूपान्तरण

संस्कृति मरे समाज मर्नेछ, समाज मरे राष्ट्र मर्नेछ !

सामन्ती संस्कृतिका सम्पूर्ण अवशेषहरू अन्त्य गर्दै समाजवादी राज्यको आधार निर्माण गर्न सांस्कृतिक रूपान्तरण र समाजवादी संस्कृतिको निर्माणमा विशेष जोड दिइने छ। श्रम संस्कृतिको विकास गर्ने, देशभक्तिपूर्ण भावनाको विकास गर्ने, आफ्नो मौलिक इतिहास र संस्कृतिप्रति गौरवबोध गर्ने, सामाजिक सेवा, सामूहिक मूल्यबोध र समाजवादी आदर्श र मूल्यहरू स्थापित गर्न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ । सांस्कृतिक रूपान्तरण र प्रगतिशील कला–साहित्यको प्रवर्धनका निम्ति निम्नानुसारका कार्यक्रम लागु गरिने छ:

१. सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, छुवाछुत, दाइजो प्रथा, बोक्सीप्रथा, भ्रष्टाचार, छाउपडी लगायतका कुसंस्कारका विरूद्ध नागरिकस्तरबाट अभियान सञ्चालन गरी सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्नलाई अविछिन्न जीवनमूल्यका रूपमा स्थापित गरिने छ ।

२. नेपाली मौलिक संस्कृतिमाथि भएका बाह्य हस्तक्षेप एवम् अतिक्रमण रोक्दै समाजवादी मौलिक संस्कृति निर्माण गरिने छ ।

३. राष्ट्रिय मौलिक संस्कृतिको उत्थान र विकास, समाजवादी मूल्यको खोज एवम् अनुसन्धान र सांस्कृतिक रूपान्तरणका पक्षमा विविध विधाबाट योगदान गर्ने स्रष्टाहरूको अभिलेख तयार पारी उनीहरूलाई पुरस्कृत, सम्मानित र प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिने छ । संस्कृतिकर्मीहरूका लागि स्वास्थ्य बिमा र उपचारमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ ।

४. समाजवादी संस्कृतिको प्रवर्धन र विकासका निम्ति विविध विधाका स्रष्टाहरूबिच प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्ट सिर्जनाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिने छ ।

५. देशका सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरी राष्ट्रिय मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनका साथै स्रष्टाहरूको वृत्तिविकास र अनुसन्धानका निम्ति स्रष्टावृत्ति, अनुसन्धानवृत्ति जस्ता कार्यक्रम लागु गरिने छ ।

६. प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय मौलिक संस्कृति, भाषा, भेषभुषा एवम् सांस्कृतिक धरोहरहरूको संवर्धन गरिने छ । त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सांस्कृतिक महोत्सव, कवि गोष्ठी, चलचित्र प्रदर्शनी, विविध साहित्यिक एवम् सांस्कृतिक प्रतियोगिताहरूको आयोजना गरिने छ ।

७. देशका ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक महत्त्त्वका स्थानहरूमा सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत् सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गरिने छ ।

८. नेपाली भाषाका साथै नेपालभित्र बोलिने मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी संवैधानिक प्रावधानमा परिमार्जनको पहल गरिने छ ।

९. स्रष्टाहरूको सिर्जनामा प्रचलित कानुनअनुसार दिइने रोयल्टीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । प्रतिलिपि अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुनेगरी बौद्धिक अधिकार स्थापित गरिने छ ।

१०. नेपाली मौलिकता र विशेषताका भेषभुषा, कला एवम् खानाहरूलाई ब्रान्डिङ गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ । नेपाली हस्तकला र वास्तुकलालाई विश्वस्तरमा चिनाउन र राष्ट्रिय आम्दानीमा जोड्न सांस्कृतिक दूतहरू घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

११. नेपालको भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधता एवम् पहिचानलाई दृष्टिगत गरी बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापनाका निम्ति पहल गरिने छ । नेपालको मौलिकता, पहिचान तथा भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि किरात, लिम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, थारुवान, तमुुवान, मगरात जस्ता विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने छ ।

१२. विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा विद्यमान रूढिवादी र अवैज्ञानिक सामग्रीहरू हटाई समाजवादी दृष्टिकोण, शिक्षा र संस्कृतिलक्षित पाठ्यक्रम विकास गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ।

१३. नेपाली लोकगीत, सङ्गीत र विभिन्न भाषाभाषी र समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जातीय पहिचान झल्किने गीत, सङ्गीत र साहित्यलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

१४. नेपाली परम्परा र मौलिकताको संरक्षण एवम् सम्वर्द्धन गर्न ललितकला, हस्तकला, वास्तुकला लगायत प्राचीन र ऐतिहासिक कलाको संरक्षण र त्यस्ता कलाकृतिको बजारीकरणका निम्ति सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।

१५. नेपाली मौलिक संस्कृति र सभ्यता झल्किने गरी निर्माण गरिएका एवम् समाजवादी मूल्यवोध स्थापित गर्ने चलचित्र निर्माणका लागि राज्यका तर्फबाट अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू तय गरी लागु गरिने छ ।

१६. संविधानले प्रत्याभूत गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, बहुसांस्कृतिक समाज, समाजवाद र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, खासगरी युनेस्कोको सांस्कृतिसम्बन्धी घोषणापत्र तथा सन्धिहरूअनुसार राष्ट्रिय संस्कृति नीति र संस्कृति ऐन निर्माण गरी लागु गरिने छ ।

१७. सबैले आआफ्नो समुदायमा रही, स्वतन्त्रतापूर्वक धर्म, संस्कृति मान्न, मनाउनु पाउने, तर अर्को धर्म, संस्कृतिमा अतिक्रमण तथा हस्तक्षेप गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

१८. सबैको भाषा, लिपि, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहासको संरक्षण, जगेर्ना गर्न प्रत्येक प्रदेशमा समुदायको सहभागितामा जातीय सङ्ग्रहालय, भाषा सङ्ग्रहालय, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने छ ।

१९. राज्यले मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा एवम् लोक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नेछ । आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी प्रथाजन्य कानुन र परम्परागत संस्थालाई मान्यता दिने छ । यस्ता संस्थालाई सांस्कृतिक ऐक्यता, संरक्षण र पुस्तान्तरण, द्वन्द्व व्यवस्थापन र मध्यस्थता गर्ने तथा स्थानीय पालिकाहरूसँग सहकार्य गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२०. राज्यले सबै समुदायको सांस्कृतिक पर्वजस्तै दसैं, तिहार, न्हुँद, ल्होछार, उँधौली–उँभौली, मुस्लिमको इद, क्रिसमस आदिलाई कानुन बनाएर राष्ट्रिय पर्वको मान्यता दिनेछ र सरकारको कार्यदिनलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्नेगरी समानता र आवश्यकताको आधारमा सार्वजनिक बिदा प्रदान गर्ने नीति बनाइने छ ।

२१. सबै संस्कृति र धर्म सम्प्रदायको बिचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त र व्यवहार प्रवर्धन गर्न भाषा, लिपि, कला, साहित्य, संस्कृति, सङ्गीत जस्ता प्रतिष्ठानहरू एउटै केन्द्रीय नीति अन्तर्गत ल्याइनेछ ।

२२. धर्म, संस्कृतिको नाममा हुने सबै प्रकारको भेदभाव, छुवाछुत, भाषिक हिंसा, आदि कडा कानुन बनाई ५ वर्षभित्रमा समूल अन्त्य गरी ‘छुवाछुत मुक्त नेपाल’ घोषणालाई व्यवहारमा उतारिनेछ।

२३. विहार–गुम्बा बौद्ध शिक्षा, मुस्लिमको मदरासा शिक्षा, हिन्दुधर्म गुरुकुल शिक्षालाई राज्यले मान्यता प्रदान गर्ने र सहयोग दिनेछ। तर, सामाजिक सद्भाव, सहअस्तित्व र अहिंसात्मक सौन्दर्यलाई निरुत्साहित गर्ने शिक्षा प्रवर्धन गर्न दिइने छैन।

२४. राज्यले पाली र तिब्बती भाषाको मूल बौद्धग्रन्थ त्रिपिटक, संस्कृतमा भएका आधिकारिक हिन्दु दर्शनका मूल ग्रन्थ, इस्लामको मूल ग्रन्थ कुरान, इसाइको मूल ग्रन्थ बाइबल आदि नेपाली भाषामा अनुवाद गराई आधिकारिक अभिलेख गर्नेछ।

युवा तथा खेलकुद

युवा भविष्यको कर्णाधार, वर्तमानको हिस्सेदार !
युवाको क्षमता वृद्धिमा नेपाल सरकार, समृद्धिका लागि व्यवसायिकता र रोजगार !!

विश्वको सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र हैन खोज, अनुसन्धान र आविष्कारमा समेत युवाको महत्त्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालकै कुरा गर्दा पनि सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणमा युवाको अतुलनीय योगदान स्पष्ट छ । नेपालको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा रहे तापनि स्वदेशमा रोजगारी, उद्यमशीलता, आवश्यक काम गर्ने वातावरणको अभावका साथै नीति–निर्माण तहमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ । यस क्रमलाई भङ्ग गर्ने प्रयास स्वरूप ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले युवा नेतृत्व विकासमा गम्भीरतापूर्वक अग्रसरता लिएको छ । पार्टीले आफ्नो विधानमा नै व्यवस्था गरेर २० प्रतिशत युवालाई पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन एक ऐतिहासिक पहल गरेको छ । पार्टीको यो उदाहरणीय पहललाई परिणाममुखी बनाउन एवम् युवाको सहभागिता र परिचालनका माध्यमद्वारा युवा बेरोजगारी दरलाई पाँच वर्षमा न्यूनस्तरमा झारिनेछ । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न निम्नानुसारका काम गरिने छ:

१. संविधानमा उल्लेख भएको युवासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले युवाहरूकै सहभागितामा आवश्यक कार्यक्रम बनाई लागु गर्ने छ ।

२. हाल करिब ५०–६० लाखको सङ्ख्यामा युवा देश बाहिर रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजनाको ग्यारेन्टी गर्ने छ ।

३. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उद्योग कलकारखान, ऊर्जा आदि क्षेत्रमा युवा रोजगारीको सङ्ख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित संस्थालाई अनिवार्य रोजगारी सृजनाको लक्ष्य दिइने छ ।

४. सार्वजनिक सेवा, सामाजिक रूपान्तरण लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा विज्ञान प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिने छ र मानवीय जनशक्तिका रूपमा मूलतः युवालाई परिचालन गरिने छ ।

५. युवालाई विज्ञान प्रविधिको विकास र खोज अनुसन्धान एवम् अन्वेषणमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने, युवाले उत्पादन गरेका प्राविधिक वस्तुको राज्यले खरिद गरिदिने, युवा वैज्ञानिकलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्ने आदि काम गरिने छ ।

६. विज्ञान प्रविधिको विकासले वर्तमान युवा पुस्ताको ज्ञान र चेतनामा ल्याएको परिवर्तन एवम् आवश्यकता र आकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्न पार्टी र सरकार दुवैलाई युवामैत्री बनाइने छ ।

७. युवा स्वभावैले मनोरञ्जनमा अकर्षित हुने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सहरी क्षेत्रमा क्वान्टम युथ पार्क आदि निर्माण गरिने छ ।

८. स्वदेशमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न श्रम बजारको आवश्यकता बमोजिम युवाहरूको निमित्त सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने छ । युवा स्वरोजगार कोषको पुनर्संरचना गरी चुस्त एवम् परिणाममुखी बनाइने छ । साथै, युवा परिषद्को क्षमता विकास गरी लगानी वृद्धि गरिने छ ।

९. खेलकुद क्षेत्रमा संलग्न युवाको जीविकोपार्जनका लागि मापदण्ड बनाई आवश्यक आर्थिक सहयोगको प्रबन्ध मिलाइनेछ । खेलकुद परिषदको क्षमता विकासमार्फत खेलकुद क्षेत्रको विकास गरिने छ ।

१०. तेस्रो लिङ्गी युवाको हक अधिकार र पहिचानको मुद्दालाई सहजीकरण गरी सहज जीवनयापनको व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, तेस्रो लिङ्गी युवालाई आर्यआर्जन, सिपमूलक तालिम र रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने छ ।

११. अपाङ्गता भएका युवाको सर्वाङ्गीण विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । अपाङ्गताका कारण जीविकोपार्जनमा असहजता बेहोरिरहेका युवालाई आवश्यक मापदण्ड बनाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरिने छ । भत्ता पाइरहेकाको हकमा सरकारले क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै लाने छ ।

१२. देशमा समाजवाद हासिल गर्न सामाजिक रूपान्तरण अभियानमा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने छ । साथै, विद्यमान समाजमा रहेको अन्धविश्वास र रूढिका विरुद्ध युवालाई परिचालन गरिने छ ।

१३. युवालाई लागु औषध प्रयोग तथा गैरकानुनी क्रियाकलापबाट अलग राख्न रोजगारी र अवसरको सृजना गर्नुका साथै युवा जागरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।

दिगो पूर्वाधार, विकासको आधार

सहज जीवनका लागि पूर्वाधारमा लगानी ! पूर्वाधार विकासले ल्याउँछ नयाँ बिहानी !!

सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन साथै आर्थिक विकासको ढोका खोल्नको लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण अत्यन्त महत्त्त्वपूर्ण हुन्छ । सडक, हवाई र रेल यातायातका साथै विद्युत, सञ्चार तथा प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी वृद्धि भै औद्योगिक विकासले गति लिने, रोजगारी सिर्जना हुने, मुलुकमा आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू स्वदेश मै उत्पादन हुने, घट्ने, निर्यात बढ्ने, व्यापार घाटा नियन्त्रणमा आउने र मुलुक आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । तर लामो समयदेखि मुलुकमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा धेरै तल रहने, पूर्वाधार निर्माणका आयोजना समय मै सम्पन्न नहुने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको पनि गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने जस्ता समस्या देखिएको छ । अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणको नाममा अव्यवस्थित तरिकाले जताततै डोजर लगाउनाले भूक्षय र बाढी–पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएको छ । विकास–निर्माणको कार्यलाई वातावरणमैत्री बनाई दिगो प्रकारका पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन निम्नानुसारका कार्य अघि बढाइने छ।

यातायात पूर्वाधारको विकास

१. पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ । चक्रपथको स्तोरन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य पनि सँगसँगै अघि बढाइने छ ।

२. पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने छ । वीरगञ्ज–काठमाडौँैं, रसुवागढी–काठमाडौँैं, पोखरा–लुम्विनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने छ ।

३. काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजान अघि बढाइने छ ।

४. पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगन्ज लगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध रूपमा थालनी गरिने छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको क्षमता बिस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिइने छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रवर्धन हुनेगरी नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने छ ।

६. विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरिने छ । प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गरिने छ ।

७. काठमाडौँैं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ ।

८. सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गरिने छ । उक्त प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ ।

९. यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गरिने छ ।

१०. यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने छ । त्यसैगरी सामूहिक कम्पनी तथा सहकारी मार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

११. सवारी चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने छ । माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गरिने छ ।

१२. लोकमार्ग लगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टरहरू स्थापना गरिने छ ।

१३. बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गरिने छ ।

१४. अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गरिने छ ।

जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी

नेपालको पानीमा गरौँ लगानी, जलस्रोतमै छ सम्भावनाको खानी !

जलश्रोत प्राणीमात्रको अस्तित्वका लागि अनिवार्य, अनुपम प्राकृतिक उपहार हो । यसको उपलब्धता, उपयोग, उपभोग साथै संरक्षणको लागि मानव सचेतनाको खाँचो छ । पिउने, पकाउने, सिँचाइ, जीवजन्तु र वनस्पतीको रक्षा, सरसफाई, औद्योगिक विकास, यातायात, पर्यावरण सन्तुलन, आमोद–प्रमोद, स्वास्थ्य उपचार आदिमा र अझ महत्त्त्वपूर्ण ऊर्जा विकास तथा स्वास्थ्यमा पानीको समुचित उपयोगले महत्त्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । सभ्यताको विकास र पृथ्वीको सन्तुलन कायम गर्न पानी अत्यन्तै महत्त्त्वपूर्ण रहेको र भविष्यमा पिउने स्वच्छ पानी नै विश्वमा अमूल्य निधिको रूपमा रहने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै जलस्रोतको संरक्षण गर्दै यसको अपार सम्भावनाको सहि उपयोग गरिने छ ।

१. जलवायु परिवर्तन र मानवजातिले निर्माण गरेका भौतिक संरचना निर्माणका कारण पानीको स्रोतहरू सुक्दै र रित्तिदै गएकाले तिनको संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाईने छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

२. ऊर्जा उत्पादन र उपयोग मानव विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । त्यसको विविध आयामको सम्भाव्यता अध्ययन, समष्ठिगत नीति र कार्ययोजना बनाइने छ । ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारी सो को आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाइने छ ।

३. ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गरिने छ । ‘नेपालको पानी जनताको लागानी, ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यो कार्यक्रम मार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गरिने छ ।

४. जल ऊर्जाको विकासका लागि नदी बेसिनमा आधारित च्ष्खभच यउतष्mष्शबतष्यल नीति अनुसार नदी मुहान वा उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिइने छ । हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न संरचनागत सुधार समेत गरिने छ ।

५. ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने छ । विद्युतको उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।

६. ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाइन प्रणाली स्थापित गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासमा जोड दिइने छ ।

७. विद्युतको आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ ।

८. विद्युत आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन भ्लभचनथ mष्ह को कार्ययोजना लागु गरिने छ ।

९. विद्युत उत्पादन साथै खेतीयोग्य भूमिको सिँचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरू प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिइने छ ।

१०. विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । त्यसैगरी, विद्युतको खपत पनि बढ्ने र मलको माग पनि पूरा गर्ने उद्देश्यले मुलुकभित्रै रासायनिक मलको कारखान स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रतासाथ अघि बढाइने छ । ठुला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत आपूर्ति ग्यारेन्टी गरिने छ ।

११. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने छ । सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

१२. पानी र विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । व्यापार विविधिकरणको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गरिने छ ।

१३. देशको प्रमुख सहरहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइने छ ।

१४. सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिइने छ ।

१५. विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गरिने छ ।

१६. जलविद्युत विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रवर्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गरिने छ । ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाइनेछ । थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गरिने छ । पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन आठ हजार मेगावाट पु¥याइनेछ ।

१७. निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने छ । आवश्यक स्थानहरूमा लिफ्ट सिँचाइको प्रबन्ध गरिने छ । साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क वितरण गरिने छ ।

१८. नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी सिँचाइको समेत व्यवस्था गरिने छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।

१९. तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रको लागि चुरेको दक्षिणी भागमा रिजर्भवायर निर्माण गरी वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने र सुक्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल केही जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ ।

२०. चुरेको फेदीमा आधारित गरेर पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन सर्वेक्षण गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।

२१. कृषियोग्य र कृषिका लागि सिँचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिँचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।

२२. परम्परागत तथा स्थानीय प्रविधिका सिँचाइ योजनाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लगिनेछ ।

२३. नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वय गरिने छ ।

२४. ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याइनेछ ।

२५. काठमाडौँैं उपत्यकामा पानीको माग आपूर्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पिउने पानीको आपूर्ति बढाउन उपत्यका वरिपरिका पहाडको फेदमा रहेका खोला, नदी, खहरेहरूमा पानी जम्मा गर्न इन्टेकहरू निर्माण गरिने छ । त्यस्ता इन्टेकहरूलाई एक–आपसमा जोड्न बाहिरी चक्रपथको समेत निर्माण गरिने छ । यसबाट उपत्यकाको रित्तिदै गएको जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण गर्न, वातावरण सन्तुलन गर्न र हरियाली बढाउन समेत मद्दत पुग्नेछ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता !

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवम् प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्नुका साथै कानुनी र व्यावहारिक सुनिश्चितता गरिने छ । सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवर्धन र हितका निम्ति निम्नानुसारका कार्यक्रमहरू लागु गरिने छ ।

१. सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बर्धनको नीति लिइनेछ ।

२. आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गरिने छ ।

३. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।

४. आमसञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय, गैरनाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठुलो लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिने छ ।

५. सञ्चारकर्मीहरूको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवम् उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न सङ्घ र प्रदेश तहमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ ।

६. अनलाइन पत्रकारिताको नीतिगत र कानुनी सुरक्षा तथा विकासको प्रत्याभूति गरिनुका साथै अनलाइन पत्रकारितालाई पनि मूलधारको पत्रकारिताकै रूपमा विकास गरिने छ ।

७. पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतङ्कको बिमा गरिने छ ।

८. साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चार माध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापनाका लागि पहल गरिने छ ।

९. राज्यका सबै प्रकारका सूचना र विज्ञापनहरू सबै प्रकारका मिडिया (पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन) ले पाउने गरी समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरिने छ । यसका लागि कानुन संशोधन गरी व्यवहारिक बनाइनेछ ।

१०. रेडियोहरूको लगानी र स्वामित्व तथा प्रशारण क्षमताका आधारमा स्पष्ट वर्गीकरण गरी सामुदायिक, व्यावसायिक र स्थानीय रेडियोसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनुका साथै रेडियोको दिगो विकास र रेडियोकर्मीहरूको पेसागत एवम् क्षमता विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम तय गरिने छ ।

११. श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । मिडिया विकास कोषलाई थप प्रभावकारी बनाई पत्रकारहरूका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा दिइने अनुदानलाई ५० प्रतिशत बनाइनेछ।

१२. सञ्चार माध्यम र पत्रकारले प्रयोग गर्ने बिजुली र टेलिफोनमा सहुलियत दिइने छ। श्रमजीवी पत्रकारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।

१३. सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई सङ्घ र प्रदेश दुइतिर सेवा लिन जानुपर्ने बाध्यतालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट किटान गरी हटाइने छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका बिचमा समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई एक ठाउँबाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१४. जेष्ठ पत्रकारहरूलाई सम्मान, कामका आधारमा पुरस्कार, खोजवृत्ति आदिका साथै पत्रकारितामा उत्प्रेरणा जगाउने र पेसाप्रति प्रतिबद्ध रहनसक्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

१५. सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र श्रमजीवी पत्रकारको वृत्तिविकास सुनिश्चित वर्ग निश्चित मापदण्डका आधारमा पत्रकारहरूको वर्गीकरण गरी निजामती कर्मचारीसरह पारिश्रमिक नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्यका निकायहरूका बिचमा समन्वयात्मक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर लागु गरिने छ ।

१६. प्रविधिका माध्यमबाट एक भाषालाई बहुभाषामा रूपान्तरण गराउने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

१७. सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिने छ ।

विज्ञान तथा सूचना प्रविधि

गर्नुपर्छ विकास दिनलाई समृद्धि, समात्नै पर्छ विज्ञान, सूचना–प्रविधि !

विश्वमा आज विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा एकपछि अर्को नवीनतम प्रयोग भैरहेको छ । विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा भैरहेको विकासले मानव जीवनलाई सहज मात्र बनाएको छैन, भौतिक विकासमा समेत अतुलनीय योगदान पु¥याएको छ । विज्ञान प्रविधिको विकासले हिजो सय वर्षमा गर्न सकिने काम आज पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने भएको छ । आज विश्वका जति पनि विकसित देश छन्, तिनको विकासको मुख्य स्रोत विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोग नै हो । २१ औं शताब्दी समग्रमा विज्ञान प्रविधिको युग हो । ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले नेपालमा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न निम्नानुसारका कार्य गर्ने छ :

१. विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगबिना समाज रूपान्तरण र देशको समृद्धि हुन नसक्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र हरेक क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धनका लागि समयानुकूल कानुन तर्जुमा गरी लागु गरिने छ ।

२. विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकाससम्बन्धी १० बर्से रणनीतिक गुरुयोजना तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ ।

३. वर्तमान विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राखी छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको व्यवस्था गरिने छ । नास्ट, नार्कजस्ता संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरी ती संस्थाहरूको अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

४. अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गरी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र प्रयोगमा लगानी गरी विज्ञान प्रविधिमा देशलाई सबल र अत्मनिर्भर बनाउंदै लगिने छ ।

५. सङ्घ र सबै प्रदेशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र १ वर्षभित्र स्थापना गरिसकिने छ । अनुसन्धान केन्द्रलाई स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरी एक स्थानीय तह एक अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको अवधारणा लागु गरिने छ ।

६. वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्धन लगायत विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरूको विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

७. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग स्थापना गरिने छ । नेपाललाई आइटी तथा सफ्टवेयर हव बनाउन सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको स्वदेशी खपत साथै निर्यात बढाइने छ । स्वदेश तथा विदेशी बजारको लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरिने छ । सरकारी निकायहरूले खरिद गर्ने सफ्टवेयरको लागि नेपाली उत्पादन खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने छ । सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

८. रु. १ अर्बको राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतन कोष स्थापना गरी सो कोषबाट विज्ञान प्रविधिको विकास, अध्ययन अनुसन्धन र नवप्रवर्धनमा जोड दिइने छ ।

९. विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा विज्ञान अध्ययन केन्द्रमार्फत जनविज्ञान, मौलिक ज्ञान तथा परम्परागत प्रविधि केन्द्रको अभिलेखीकरण गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारको स्थापना गरिने छ ।

१०. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यमा संलग्न निजामती कर्मचारीको विज्ञान तथा प्रविधि सेवाको छुट्टै समूह निर्माण गरिने छ ।

११. राज्यका सबै अङ्गको डिजिटलाइजेसन गरी आगामी पाँच वर्षलाई डिजिटल क्रान्ति वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने छ । डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र साइवर अपराध, सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने छ ।

१२. विश्वमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति र संस्थागत संरचना विकास गरी सरकारले ५ वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने छ ।

१३. देशभरिको विपद् रेखाङ्कनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी विपद्सम्बन्धी सूचना व्यवस्थित गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ ।

१४. विज्ञान शिक्षामा रहेका अवैज्ञानिक पक्षलाई परिमार्जन गरी वैज्ञानिक बनाइने छ । प्राविधिक शिक्षाको अनुपात वृद्धि गर्न उच्च शिक्षामा हालसम्म नभएका विभिन्न प्राविधिक विषय समेट्न अन्य देशका विश्वविद्यालयहरूमा थपिएका विषय नेपालमा ल्याइने छ ।

१५. सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरी स्वदेशमा स्याटेलाइट निर्माण, इ–हेल्थ, इ–शिक्षा, एआई, इ–ट्रान्सफर्मेसन, इ–मनिटरिङको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । साथै, नेपालमा टेक्नोलोजि एसेम्ब्लिङ कारखानाहरू स्थापना र सञ्चालन गरिने छ ।

१६. विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगका माध्यमद्धारा देशको विकास र समृद्धि हासिल गर्न विद्यमान जनशक्तिको लगत सङ्कलन गरी कम्तीमा २० वर्षलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने छ ।

१७. समाजवाद हासिल गर्न वैज्ञानिक समाज स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । वैज्ञानिक समाजका लागि वैज्ञानिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ । अतः विद्यमान समाजमा कायम रहेका सम्पूर्ण अवैज्ञानिक संस्कारको अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाज निर्माणका लागि सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

सहरी विकास

सुरक्षित र पहिचानयुक्त सहर, सबैको रहर !

सहरहरूको विकासलाई विकास र समृद्धिको मानकका रूपमा लिइने गरेको छ । सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, पुराना ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सहरहरूको पहिचान गरी तिनका विशेषताहरूको जर्गेना गर्ने, नयाँ सहरहरू निर्माण गर्ने र बढ्दो सहरीकरणको दबाब कम गर्न सहरी सुविधा पुगेका स्मार्ट गाउँ अर्थात् सहरीकरण उन्मुख गाउँ निमार्ण गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । त्यस अन्तर्गत निम्न अनुसारका कार्याक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ :

१. पुराना र सहरीकरण भइसकेका सहरहरूमा सम्पदा संरक्षण गरिने छ ।

२. नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर स्थायी प्रकृतीको नगर मापदण्ड निर्धारण गरिने छ । मापदण्डकै कारण घरबारविहीन हुने वा अत्यधिक क्षति बेहोरेका नागरिकहरूलाई सोही नगरपालिमा पुनस्थापित गर्ने वा क्षतिपूर्ति दिने कार्य गरिने छ ।

३. काठमाडौँं, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्त्वका सहरहरूको मूल भागमा सम्पदायुक्त घर निर्माण गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सम्पदा तथा सहरको पहिचान संरक्षण गरिने छ ।

४. काठमाडौँं, भक्तपुर, ललितपुर, विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज, पोखरा, सुखेत, धनगढी लगायतका सहर वरिपरिका खालि जग्गामा सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय जग्गाधनीहरूको सहलगानीमा जग्गा एकीकरण गरी नयाँ स्मार्ट सहरहरू निर्माण गरिने छ । यस्तो आयोजना निर्माण गर्दा ८० प्रतिशत जनसमुदायको सहमतीलाइ अनिवार्य बनाइनेछ ।

५. ‘एक सहर एक पहिचान’को नारालाई कार्यान्वयन गरिने छ र प्रत्येक सहरहरूको छुट्टै पहिचान कायम गरिने छ ।

६. सहरहरूमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । आवश्यकता र मागको आधारमा राति ११ बजेसम्म बजार सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिने छ ।

७. सहरमा रहेका निम्न–मध्यम र मध्मम वर्गलाई लक्षित गरेर सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा सुपथ मूल्य आवास परियोजना सञ्चालन गरिने छ ।

८. सहरी विपन्न नागरिक, जेष्ठ नागरिक र असहायका लागि सामुदायिक आवास निर्माण गरी आयस्तरको आधारमा निःशुल्क देखि सशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने छ । सुरुमा हरेक प्रमुख सहरमा कम्तीमा एक नमुना सामुदायिक आवास निर्माण गरी पछि यस्तो आवासको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै लगिने छ ।

९. सहरी क्षेत्रमा बढ्दो ट्राफिक समस्या समाधान गर्न अन्डरपास र फ्लाई ओभर निर्माण गरिने छ । सम्भाव्यताको आधारमा करिडोर र वैकल्पिक मार्ग निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य गरिने छ ।

१०. सफा सहर निर्माण गर्न स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्य गरी फोहोर प्रशोधन र व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ । सहरी क्षेत्रका सडकहरूमा सडक बत्ती, फुटपाथ र सम्भव भएसम्म ग्रिनरी जोनको व्यवस्था गरिने छ ।

११. काठमाडौँैं उपत्यकामा बढ्दो जनसङख्याको चाप व्यवस्थापन गर्न उपत्यका वरिपरिका जिल्ला जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माण गरी विस्तारित उपत्यका निर्माण गरिने छ ।

१२. मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै निर्माणाधीन दशवटा नयाँ सहरहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने छ र सम्भाव्यताको आधारमा थप दशवटा नयाँ पहाडी र हिमाली जिल्लामा सहरको विस्तार गरिने छ । यसबाट पहाडबाट तराई र उपत्यकामा हुने बसाइसराइलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

१३. सबै सहरहरूमा पक्की सडक, खानेपानी, इन्टरनेट, ढल निकास जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुका साथै अस्पाताल, शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा सहज पहुँचको व्यवस्था गरिने छ ।

वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन

बचाऔं हाम्रो पर्यावरण, जोगाऔं मानव जीवन !

जैविक विविधता, बन्यजन्तु आरक्ष र पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गरिने छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धन गरिने छ । आरक्ष र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको प्रभावकारी सहभागितामा संरक्षण र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम लागु गरिने छ :

१. स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल तथा हिमतालहरू र पहाडको पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन तथा प्रविधि परिचालन गरिने छ । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती तथा अव्यवस्थित कृषिलाई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिने छ ।

२. समुदायमा आधारित बन व्यवस्थापनलाई विस्तार गरिने छ । कबुलियती र निजी वनका कानुन सरलीकरण गरी वन संरक्षक र पालकले वन पैदावारबाट लाभ उठाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिने छ । स्थानीय समुदायको समृद्धिको लागि वनपैदावार स्वदेश तथा विदेशमा विक्रि गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

३. वनको पहुँचबाहिर रहेका तराई–मधेश लगायत सबै क्षेत्रका समुदायहरूलाई वनको पहुँचभित्र ल्याइने छ । फर्निचर उद्योग र निर्यातयोग्य काठ उत्पादन तथा जडीबुटी, वन पैदावार उत्पादन हुने कृषि वन विकास गर्ने किसानहरू तथा प्रशोधन गरी बिक्रीयोग्य बनाउने उद्यमीहरूलाई सस्तो ब्याजमा आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध गराइने छ।

४. पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा उठान गर्ने छ । विश्वमा समान समस्या भोगिरहेका पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन कोप–२७ मा विशेष प्रयास गरिने छ । पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबैखाले लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल र सहकार्य गरिने छ ।

५. अनुकूलन वित्तलाई स्थानीयस्तरको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । यस क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट वित्त परिचालनको लागि पैरवी गरिने छ ।

६. विपद् न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री विकास र दिगो पूर्वाधार निर्माण योजना अघि बढाइने छ ।

७. नेपालको संरक्षित क्षेत्र र पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटकीय गतिविधिहरू बढाउने, जैविक ऊर्जा र प्राङ्गारिक मल उत्पादनमार्फत सहरहरूको फोहरमैला र वातावरणीय समस्या समाधान गर्ने, वन र वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकुलनका लागि व्यक्ति र स्थानीय समुदायले गरेका कामका आधारमा अनुदान र सहयोग दिने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

८. हरेक पालिकामा वातावरण अधिकृत राख्ने व्यवस्था गरिने छ ।

९. प्राकृतिक प्रकोप र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्व–सूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराइने छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सुधार

मुलुकको समृद्धिका लागि वित्तीय सेवा !

मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन राज्यले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ठुलो लगानी गरेको हुन्छ । नेपालमा विगत तीन दशकको अवधिमा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच र उद्योग–व्यवसायको लागि कर्जा उपलब्धता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तर, वित्तीय क्षेत्रले सरकार र सर्वसाधारणबाट परिचालन गरेको स्रोतबाट सीमित घरानाहरूले मात्र लाभ लिएको, वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट उत्पादन र रोजगारी नबढेको जस्ता समस्या देखिएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्न निम्नानुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् ।

१. वित्तीय क्षेत्रमा तरलता, ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएको उतार–चढावको मूल कारणहरू पहिचान गरी स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ । सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राखिने छ ।

२. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादन र रोजगारी बढाउने परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने छ ।

३. कर्जाको लागि घरजग्गाको धितो चाहिने प्रणालीमा सुधार गरी परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसो गर्दा आइपर्ने जोखिमको भार बहन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

४. बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुँजी बजारबाट परिचालित स्रोत र तिनको कारोबारबाट बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्याले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

५. पुँजीबजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुतकासाथ अघि बढाइने छ । पुँजीबजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुला गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिने छ ।

६. बिमाको दायरा वृद्धि गरी खासगरी कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी व्यवसायका हरेक उपक्षेत्रमा समेत बिमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । बिमा प्रिमियमबापत मुलुक बाहिर रकम जाने क्रमलाई नियन्त्रण गरिने छ ।

७. बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको लागि तत्कालै उपयुक्त संरचना निर्माण गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने र त्यस्ता सहकारीको बचत रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन तथा रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।

८. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा सो सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तथा आम जनसाधारणका लागि वित्तीय साक्षारता अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

समानता र समानुपातिक समावेशीता

देश सबैको साझा हो, राज्यको स्रोत र अवसरमा समान पहुँच सबैको अधिकार हो !

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । समाजको ऐतिहासिक विकास क्रममा राज्यसत्ता र शासनतन्त्र अति असमावेशी र असमान प्रतिनिधित्व भएको बन्यो । यसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गीक उत्पीडन र शोषण बढाउने काममात्र नगरी यस प्रणालीका कारण मुलुकको निर्माण र विकासमा सबैले योगदान गर्न समेत पाएनन् । विकासको फलको समन्यायिक वितरण नहुँदा नेपाली समाज चर्को रूपमा विभाजित भएको छ । अतः यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि राज्यको सबै अङ्ग र निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निम्नानुसारका नीति र कार्यक्रम तय गरिएको छ :

१. पहिचान र ऐतिहासिक आधारमा गरिएको विभेद र सबै किसिमले किनारामा परेका समुदायहरूलाई जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको सबै अङ्गमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिने छ ।

२. निजामती, प्रहरी, सेना तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएकोमा एकीकृत ऐन र अनुगमन गर्ने संयन्त्र (समानुपातिक समावेशी कार्यान्वयन परिषद) बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।

३. महिलाको आन्तरिक समावेशीकरण, दलित, आदिवासी जनजाति (थारुसमेत), मधेशी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, जनयुद्धका घाइते तथा पीडितलाई कोटा छुट्टयाई सरकारी, गैरसरकारी, कम्पनी, बैङ्क, विश्वविद्यालय आदिको रोजगारी साथै सबै क्षेत्रमा राजनीतिक लाभको पदमा मनोनयनको व्यवस्था गरिने छ ।

४. दलितको आन्तरिक समावेशीकरणका लागि राज्यको संविधान, कानुन र पार्टीका विधानबमोजिम दलित समुदायले प्राप्त गर्ने स्थान, सेवा, सुविधा, अवसर र पहुँचमा दलित समुदायभित्रका पहाडे दलित, मधेशी दलित, दलित महिला र त्यसभित्रका विभिन्न जातहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागु गरिने छ ।

महिला अधिकार

राज्यमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता !
भेदभाव र हिंसा मुक्त समृद्ध नेपालको सपना !!

पितृसत्तात्मक सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा महिलालाई कमजोर, असक्षम र दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिन्थ्यो । त्यसलाई नेपाली महिलाले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा झुठो साबित गरिसकेका छन् । संविधानले महिलाको यो भूमिकालाई सम्मान गरेको छ । परन्तु ती पर्याप्त छैनन् । अतः सबै प्रकारका उत्पीडनबाट महिलाहरूलाई मुक्त गर्दै मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यमा महिलाका भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन निम्न नीति र कार्यक्रम लागु गरिने छ :

१. महिलाको पहिचानसहितको नागरिकता लगायत संविधानअनुसार समानताको अधिकार ऐन र महिलामैत्री नीति तथा नियम बनाइ लागु गरिने छ ।

२. महिला, द्वन्द्वपीडित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतलाई स्वरोजगारका लागि एक विशेष स्वरोजगार कोष खडा गरी उनीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोडिने छ ।

३. स्नातक तहसम्म गरिब महिलालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।

४. स्तन, पाठेघरको क्यान्सर जस्ता दिर्घरोगलाई बिमा मार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ ।

५. महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणको लागि रूढिवादी, अन्धविश्वास र विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न सामाजिक–सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्ने ।

६. मानव बेचविखन पूर्णरूपमा रोकिनेछ ।

७. प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता केन्द्र खडा गरिने छ ।

८. हिंसा प्रभावितलाई पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

९. संविधानमा उल्लिखित महिला अधिकारको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दै कानुन बनाउन बाँकी विषयमा यथाशीघ्र कानुन निर्माण गरी तीनै तहको सरकारको समन्वयमा लागु गरिने छ ।

१०. महिलाहरूले गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रको कामलाई राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रस्टसँग झल्किने गरी गणनाको व्यवस्था गरिने छ ।

११. प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फको ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने र समानुपातिक तर्फको ३३ प्रतिशत सिटको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्न पहल गरिने छ ।

१२. द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूलाई न्याय र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गरिने छ ।

१३. विपन्न, एकल, हिंसा पीडित महिलालाई कुनै न कुनै रोजगार या आर्थिक उपार्जनको कार्यमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१४. महिला उद्यमीलाई सहजरूपमा उपलब्ध हुनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ ।

उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान

ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले विगतमा अगुवाइ गरेको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया र विभिन्न राजनीतिक तथा नागरिक समाजका आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग गरेको सम्झौताको मर्मानुसार संविधानसभामार्फत निर्माण गरी नेपालको संविधान जारि गरिएको छ । यस संविधानद्वारा स्थापित अविभेद, समानता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त तथा संविधानका विभिन्न धारा, उपधारा र खण्डहरूमा स्थापित विभिन्न समुदायको हक, अधिकार तथा व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको छ ।

आदिवासी जनजाति

आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र सम्मान !

नेपालको शासकीय इतिहासमा धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको स्थापना एक ऐतिहासिक क्रान्तिकारी घटना हो । यो बेला विगतको सामन्ती राज्यले धार्मिक राज्य बनाई सत्ताको दैविक वैधानिकता मात्र लिएको हैन, जातप्रथाद्वारा सामाजिक, धार्मिक दमन, आर्थिक शोषण र उत्पीडन गरी बिजातिलाई समिान्तकरण तथा किनारा पु¥याउने काम गरेको थियो । त्यसलाई सच्याउने यो एक ऐतिहासिक अवसर हो । यसका लागि निम्न प्रकार नीति र कार्यक्रम लागु गरिने छ :

१. आदिवासीहरू नेपालका आफ्नै भाषा, भूगोल, संस्कृति र मनोविज्ञान भएका स्वशासित समुदाय हुन् । यिनीहरूको ऐतिहासिक थातथलोमा स्वशासन र स्वायत्त–शासनको अधिकारलाई सम्मान गरिने छ ।

२. पहिचान र भूगोल खुलेका अल्पसङ्ख्यक तथा राउटेजस्ता घुमन्ते आदिवासीका लागि विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्र गठन गरिने छ ।

३. आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको ऐतिहासिक थातथलोमा भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन माथि अग्राधिकार र स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित तथा मन्जुरीको अधिकार हुनेछ ।

४. थारु समुदायको आन्दोलनको क्रममा घटेको टिकापुर घटनासम्बन्धी समस्यालाई राजनीतिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिने छ । मुक्त कमैया तथा कमलरीहरूको पुनस्र्थापनको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । राज्यले सिकलसेल जस्ता आनुवांशिक रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने छ ।

५. आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी आदिवासी अधिकारको घोषणापत्र, आइएलओ १६९को आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि र नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक, अधिकार र विकासको आकाङ्क्षाअनुरूप राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई एक वर्षभित्रमा नै कार्यान्वयन गरिने छ ।

६. धार्मिक, भाषिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति तथा समुदायको समुदायमा रही पहिचान, भाषा, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, सम्पदाको अभ्याश गर्ने, प्रयोग गर्ने, संरक्षण र विकास गर्ने तथा पुस्तान्तरण गर्ने हकको ग्यारेन्टी गरिने छ ।

७. आदिवासी तथा परम्परागत ज्ञान, सिप तथा प्रविधिको संरक्षण, तिनको विकासको लागि विश्वविद्यालय वा संस्थागत संरचनाको स्थापना, तिनको औद्योगिक वा व्यापारिक प्रयोग वा उत्पादनमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसुसूचित मन्जुरी र लाभमा समुदायको हिस्सा सुनिश्चित गरिने छ ।

८. अल्पसङ्ख्यकको नाममा आदिवासी जनजाति खण्डित गर्ने नियम, निर्देशिकाहरू खारेज गरिने छ । सूचीकृत हुनबाँकी र सूचीकृत भएका तर अलग पहिचान नखुलेका आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा संस्कृतिको आधारमा एकत्व भएको उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, भाषा, संस्कृति बारेमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरी सुझावका आधारमा सूचीकृत तथा एकीकरण गरिने छ ।

९. राज्यको सबै नीति, निर्माण अङ्ग र क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिने छ र त्यसमा आदिवासी महिलाभित्रको विविधतालाई पनि सम्बोधन गरिने छ ।

१०. आदिवासी आयोग, थारु आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूका बिच देखिएका अधिकार र कार्यक्षेत्रका दाहोरोपनलाई हटाउन सम्मिलन वा एकीकरण गरी तिनलाई स्रोतसाधन र अर्ध–न्यायिक अधिकारले सम्पन्न बनाई प्रभावकारी तुल्याइने छ ।

मधेशी–तराईवासी समुदाय

मधेशी पहिचान र स्वायत्तता हाम्रो अभिष्ट, समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी र भेदभाव मुक्त !

१. मधेशी समुदायको संविधानप्रतिको असहमति र असन्तुष्टिलाई सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गरिने छ । मधेशी समुदायले भोग्नुपरेको पहिचान, नागरिकता, स्वायत्तता लगायतका समस्यालाई उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गरिने छ ।

२. राज्यको सबै अङ्ग सङ्घ, प्रदेशका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, निजामती, प्रहरी तथा सेनालगायत विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगमा मधेशी–तराईवासी समुदायको समानुपातिक समावेशी पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ ।

३. राज्यको सबै नीति, निर्माण अङ्ग र क्षेत्रमा मधेशी–तराईवासी महिलाहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिने छ र त्यसमा मधेशी–तराईवासी महिलाभित्रको विविधतालाई पनि सम्बोधन गरिने छ ।

४. मधेश आन्दोलनका सहिदका परिवारलाई राहत र घाइतेहरूको उपचार राज्यले गर्ने छ र मुद्दा लागेका तथा बन्दी बनाइएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिई मेलमिलाप र राज्यप्रतिको सकारात्मक सोचको वातावरण सिर्जना गरिने छ ।

५. मधेशी–तराईवासीभित्रको जातीय भेदभावको अन्त्य गरिने छ ।

६. मधेशी आयोगलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाई मधेशी समुदायको पहिचान, मानवअधिकार तथा सामाजिक–आर्थिक विकासको कामलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

दलित समुदाय

छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्र निर्माणको बलियो आधार !
निश्चित समयसम्म दलित समुदायलाई विशेषाधिकार !!

नेपाली समाजको अवन्नतिको मूल कारण राज्यद्वारा श्रम र सिपको सम्मान नगर्नु र दलित समुदायमाथि छुवाछुत र भेदभाव गर्नु नै हो । यो सामन्ती राजकीय नीतिद्वारा सबैभन्दा प्रताडित मानव समूह भनेको दलित समुदाय नै हुन् । अतः यो समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी गराई दलित समुदायको हक, अधिकार तथा संवैधानिक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निम्नलिखित नीति तथा कार्यक्रमहरू लागु गरिने छ :

१. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी (नगर प्रहरी समेत) लगायत राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अङ्गहरू) र सेवाहरूमा दलित समुदायको लागि समानुपातिक साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छ ।

२. दलितका लागि आधारभूत शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्म अनिवार्य साथै निःशुल्क गरिने छ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्चशिक्षामा दलित समुदायका लागि समानुपातिक स्थानको सुनिश्चित गरी छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क अध्ययन गर्नको लागि यथाशीघ्र कानुन बनाइने छ ।

३. दलित समुदायको सिप, कला, क्षमता र श्रमको कदर गर्दै इतिहासको सही मूल्याङ्कनका आधारमा समानता र समतामूलक समाजको पक्षमा पाठ्यक्रमको विकास गरिने छ । रैथाने सिप, कला सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ ।

४. दलित समुदायका भूमिहीन र आवासविहीनलाई उचित भूमिको व्यवस्था गरी दलित समुदायमा रहेको भूमिहीनता र आवासविहीनताको अन्त्य गरिने छ ।

५. जातका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यहरू विरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप कानुनी, संरचनागत र कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू गरिने छ ।

६. छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बजेटसहितको सबै पालिकाहरूसम्म ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान’ अन्तर्गत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

७. अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आवश्यक रोजगारमूलक तालिम तथा बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा रु. १० लाखसम्मको बैङ्क कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

८. दलित समुदायको परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप, प्रविधि र क्षमताको संरक्षण, प्रयोग र विकास गरी आधुनिकिकरण तथा औद्योगिकीकरणसँग जोडिने छ ।

९. दलित समुदायको समग्र विकासको लागि सङ्घ÷प्रदेशस्तरमा ‘दलित विकास प्राधिकरण’ स्थापना गरिने छ । प्राधिकरणले दलित युवाहरूको रोजगारी–स्वरोजगारीको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दलित साहित्य, संस्कृति तथा कलाको संवर्धन गर्ने लगाय दलित उत्थानको कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेछ

मुस्लिम समुदाय

मुस्लिम हाम्रो माटोको सुगन्ध, माओवादीले गर्छ संरक्षण र उत्थान !

मुस्लिम सभ्यता नेपाली सभ्यताकै एक अभिन्न अङ्ग र राष्ट्रियताको एक कसिलो कडी हो । विगतको सामन्ती राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण सिर्जना भएका मुस्लिम समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व लगायत विकासका थुप्रै समस्याहरू कायम रहेका छन् । सामाजिक आर्थिक विकासका मापदण्डअनुसार पनि मुस्लिमहरू अझै पछाडि देखिन्छन् । यो समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारमा अघि बढाउन निम्नलिखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने छ :

१. मुस्लिम समुदायको राज्यको सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ । मुस्लिम समुदायको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गरिने छ । उर्दू भाषा लगायत लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको मियाँ भाषाको संरक्षण गरिने छ ।

२. धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको सूचीमा मुस्लिम समुदायका काठमाडौँैं, नवलपरासी, महोत्तरी, बाँकेमा रहेका विभिन्न मस्जिदहरूलाई सूचीकृत गरिने छ ।

३. नेपाल हज समितिलाई थप ऊर्जाशील बनाउन हज ऐन तर्जुमा गरी सञ्चालन गरिने छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक हज गृह तथा मुस्लिम सांस्कृतिक केन्द्रहरूको स्थापना गरिने छ।

४. मुस्लिम समुदायको उत्थानसम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाई लागु गरिने छ । मुस्लिम आयोगलाई प्रभावकारी बनाइने छ।

भाषाको सम्मान मानव अधिकारको सम्मान

भाषिक विभेदको अन्त गरौँ ! सयौँ फूलहरू एकसाथ फुल्न दिऔँ !

भाषा नागरिकको मौलिक हक र मानवअधिकार हो । विगतमा सामन्ती राज्यले गरेको भाषिक विभेदको अन्त्य गर्न विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको प्रगतिशील कार्यान्वयन र संवैधानिक तथा कानुनी सुधार गरी निम्नानुसार कार्यान्वयन गरिने छ ः

१. नेपालको संविधानको प्रस्तावना (प्यारा ४), भाग १ प्रारम्भिकको धारा ६ को प्रावधानअनुसार सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा भएको र भाग ४ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५१ (ग ७) अनुसार राज्यले बहुभाषानीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई लागु गर्न भाषिक विभेदको अन्त्य गर्ने संविधानको भावना र मर्म बमोजिम प्रदेशको भाषा तोक्ने र प्रदेशको भाषा स्वतः सङ्घको कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्ने नीति लिइने छ र यस्ता भाषाहरू संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिने छ ।

२. पहिलो चरणमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्यताको आधारमा प्रदेश १ मा बान्तवा (राईभाषा), लिम्बु र मैथिली, मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा मगर, थारु र अवधि, कर्णालीमा मगर र तामाङ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारु भाषालाई पहिलो वर्षमा नै प्रदेशको भाषा तोकिने छ ।

३. अन्य मातृभाषाहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रको कामकाजको भाषा क्रमशः तोकिने छ ।

४. मातृभाषाहरूको सर्वेक्षण, संरक्षण, प्रवर्धन, अभिलेखीकरण, मानकीकरण, अनुसन्धान, विकास, शिक्षा, सञ्चार र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने तथा लोपोन्मुख, सङ्कटापन्न र मृतप्रायm भाषाहरूको उत्थान कार्यहरू गर्ने–गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय भाषा नीति र भाषा ऐन निर्माण गरी लागु गरिने छ ।

५. मातृभाषा माध्यम शिक्षालाई आधारभूत (प्रारम्भिक) तहमा अनिवार्य र उच्चशिक्षामा ऐच्छिक विषयका रूपमा जनशक्ति तयार गरी विस्तार गरिने छ ।

६. बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ ।

७. मन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्बन्धित निकाय र भाषाभाषीहरूको सहभागितामा आदिवासी भाषा दशक राष्ट्रिय समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन गरिने छ ।

८. भाषा आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधनले सम्पन्न गरी प्रभावकारी बनाइने छ र अन्य आयोगहरूको दोहोरो कार्यक्षेत्रलाई हटाइने छ ।

९. प्रत्येक प्रदेशमा भाषालगायतका विषयको अनुसन्धान र विकास गर्न राष्ट्रिय प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने छन् ।

सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली

बलिदान, त्याग र सौर्यले फेरेको राजनीति !
हरेक क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति !!

सबै नागरिकले जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा राज्यको सुरक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाली जनताले समाजवादी व्यवस्थाको चाहना गरेको हुन् । ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले यस दिशामा अघि बढ्न एक सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्ने छ । यस अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकहरूको भरणपोषण, स्वास्थ सेवा र आवासको व्यवस्था राज्यले गर्ने छ । हाल सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सङ्गठित संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्ने गरेको छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अत्यन्त सानो रहेको छ । यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि बालदेखि वृद्धसम्मका सबै नागरिकहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्न हाल कायम रहेको सबै भत्ता तथा सुविधाहरूलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य, आवास र भरणपोषणको व्यवस्था गरिने छ ।

जेष्ठ नागरिक

जेष्ठ नागरिक हुन् राष्ट्रका सम्पत्ति ! सम्मान गर्दै हामी गर्छौ देशको उन्नति !!

१. राज्यले प्रत्येक पालिकामा जेष्ठ नागरिकका लागि खाने बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधा भएको सुविधायुक्त जेष्ठ नागरिक सेवा सदनको व्यवस्था गर्ने छ । त्यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म विपन्न, गरिब, असहाय, दीर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिकको नियमित भत्तालाई आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्दै लगिने छ ।

२. समूहगत रूपमा जेष्ठ नागरिकले आयमूलक काम गर्न चाहेमा लागतको एक तिहाई राज्यबाट उपलब्ध गराइने छ ।

३. जेष्ठ नागरिकसँग रहेको ज्ञान, सिप, अनुभव र क्षमताको आधारमा कामको अवसर सृजना गर्नुको साथै त्यस्तो ज्ञान र सिपको पुस्तान्तरण गर्न विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ ।

बालबालिका र किशोरी

बालबालिकालाई उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र आहार ! समृद्ध र सुन्दर नेपालको पूर्वाधार !!

१. संविधानको धारा ३९ र बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ अनुरूप थप नीति, ऐन, कार्यक्रम र बजेटका व्यवस्था गरी बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको सबाललाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाइने छ ।

२. विपन्न अनाथ हिंसा पीडित र सडक बालबालिकाको लागि सुरक्षित आवाससहित शिक्षाको प्रबन्ध गरिने छ ।

३. सडक नागरिक (बालबालिका, जेष्ठ नागरिक लगायत) हरूको संरक्षण राज्यले गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

४. जन्मदर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट बालबालिकालाई राज्यविहीन अवस्था आउन नदिन परिचय–पत्रको व्यवस्था गरिने छ ।

५. हिमाली क्षेत्रमा जस्तै पहाडी ग्रामीणबस्तीका विपन्न बालबालिकाहरू विद्यालय मर्ज भएका कारण विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरिने छ ।

६. विपन्न, अनाथ, हिंसा पीडित र सडक बालबालिकाको लागि सुरक्षित आवाससहित शिक्षाको प्रबन्ध गरिने छ ।

७. राज्यका सबै निकायमा बालबालिका मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न अनिवार्य गरिने छ ।

८. बालबालिकाहरूलाई बालश्रमबाट मुक्त गरिने छ । प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने छ ।

९. किशोरीहरूलाई रजस्वलाको बेला प्रयोग गरिने प्याडहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । रजस्वला तथा यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिने छ ।

अपाङ्गता भएको व्यक्ति
अपाङ्गता होइन अभिशाप, राज्य बन्छ अभिभावक !

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि निम्नअनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ:

१. राज्यका नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ ।

२. सम्पूर्ण कार्यालय भवन, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, सडक तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु गर्दै लगिने छ ।

३. संविधान र ऐनहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने र प्राविधिक क्षेत्रमा अपाङ्गताको पहुँच पु¥याउने व्यवस्था गरिने छ ।

४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा निःशुल्क गरिने छ ।

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकताअनुसारका स्यानीटरी प्याड तथा प्राविधिक सामग्री उपलब्ध गराइने छ ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचानसहितको समान अधिकार !
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा विशेष अधिकार !!

१. लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिने छ।
२. लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा विशेष व्यवस्था गरिने छ।
३. लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक हुनु अभिसाप नभएकाले परिवारदेखि समाज, विद्यालय लगायत सबै संरचनाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गरिने छ।
४. राज्यका संरचनाहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ।

सुशासन

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा, सार्वजनिक सेवा घर–घरमा !

नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बेरुजु, सामाजिक विभेद र हिंसा, व्यक्ति प्रधानता, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वको कमी आदि सुशासन कमजोर हुँदाका फल हुन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्ससन इन्डेक्स सन् २०२१ का अनुसार नेपाल विश्वका १८० वटा देशमध्ये भ्रष्टाचारमा ११७ औं स्थानमा रहेको छ । प्रक्रियाउन्मुख नीति–प्रणाली, नेपालको सामाजिक बनोट र राजनीतिक सङ्कल्पको कमी भ्रष्टाचारका मुख्य स्रोतको रूपमा रहेका छन् । नेपालमा निश्चित समयभित्र समाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सुशासनको सुनिश्चितता विकल्पहीन शर्त हो । सुशासनका निम्ति समाजवादी वैचारिकीको जगमा नीतिगत एवम् प्रणालीगत पुनर्संरचना, राजनीतिक सङ्कल्प, संस्थागत पुनर्गठन र प्रविधिको विकास एवम् प्रयोग हुनुपर्दछ । अतः देशमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न पाँच वर्षमा सुशासनका सूचकमा कम्तीमा ६० प्रतिशत सुधार गरिने छ । त्यसका लागि निम्नानुसारका काम अघि बढाइने छ :

१. आगामी सरकार बनेको तीन महिनाभित्र सुशासनका सम्पूर्ण आयामहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने छ। आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासन प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने छ।

२. सरकारको सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो, पारदर्शी र चुहावटमुक्त बनाउन सूचना–प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी इ–गभर्नेन्स प्रणाली लागु गरिने छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको अवस्थामा तीनै तहको सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई कार्यालय धाउन नपर्ने गरी घर–घरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिने छ।

३. विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी विकास–निर्माणका ठुला आयोजनाहरूलाई नतिजामूलक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन एक छुट्टै ऐन बनाई विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गरिने छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हरेक १५ दिनमा प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक बसी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने, समस्याहरूको तत्काल निराकरण खोज्ने र आयोजनाको प्रगति र गुणस्तरको आधारमा संलग्न कर्मचारी, निर्माण कम्पनी, सप्लायर लगायतलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम गरिने छ।

४. राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुका साथै प्रविधि प्रयोगको माध्यमबाट थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गरिने छ। ‘हाजिर गर्न कार्यालय जाने र तलबका लागि जागिर खाने’ मनोवृत्तिको अन्त्य गरी कर्मचारीलाई सही अर्थमा राष्ट्र सेवक बन्ने वातावरण निर्माण गरिने छ।

५. भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न जनसहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरिने छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेलाई नैतिक आधारमा सामाजिक बहिष्कार हुने परिस्थितिको विकास गरी भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण निर्माण गरिने छ।

६. वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा सेवानिवृत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको मात्र बाहुल्यता हुने गरेको देखिएकोले यस अवस्थाको अन्त्य गरिने छ।

७. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ वर्तमान संविधान जारी गर्नुपूर्वको ऐन भएकाले सङ्घीय मोडलको विकासको लागि यस ऐनको दायर साँघुरो भएकोले संविधानले आत्मासात् गरेको विषय र दायरालाई समेट्ने गरी सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहको विकासलाई नियमन गर्ने नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिने छ।

८. राजस्व प्रणालीलाई उद्योग–व्यवसायमैत्री, नागरिकमैत्री र वैज्ञानिक बनाउन राज्यले सुविधा प्रदान गरेको आधारमा कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।

९. सरकारी निकायहरूको निर्णय प्रक्रिया, सेवा प्रवाहको अवस्था तथा सेवा–सुविधा बारेमा डिजिटल बोर्ड तथा एपबाट जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने छ।

१०. सार्वजनिक खर्चको अख्तियारी तत्काल र सहज ढङ्गले हुने व्यवस्था मिलाइने छ। असारे विकासको परम्परा अन्त्य गर्न वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै परियोजना कार्यान्वयनको समय–तालिका, जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी स्पष्ट तोकिने छ।

११. सरकारका बोर्ड, परिषद् आदिमा उच्चपदस्थले अध्यक्षता गर्दा समयमा बैठकसमेत बस्न नसकी संस्थाको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेकाले बोर्ड, परिषद् आदिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने व्यवस्था खारेज गरिने छ।

१२. सुशासन विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि नैतिकता, इमानदारिता र आचरणको विषय भएकाले सुशासनका सबालमा आगामी निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेसँगै व्यापक प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

१३. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का जनप्रतिनिधि, मन्त्री र लाभको पदमा रहने व्यक्तिले आफ्नो कार्यक्षेत्रको कार्ययोजना पदवहाली भएको १ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा प्रगति समिक्षा गर्ने व्यवस्था लागु गरिने छ।

१४. सरकारको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउन वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि प्रविधिमा आधारित ‘प्रगति अनुगमन प्रणाली’ निर्माण गरी लागु गरिने छ। कर्मचारी तथा राज्य कोषबाट सेवासुविधा लिने सबैको कार्यसम्पादनलाई यस प्रणालीसँग जोडिने छ।

कानुन तथा न्याय व्यवस्था

न्यायपूर्ण नेपाल, समृद्ध नेपाल !

कानुनी राज्यको अवधारणाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्न तथा प्रभावकारी न्याय प्रशासनमार्फत न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सबल कानुन तथा न्याय प्रणाली आवश्यक पर्दछ । देश सङ्घीय संरचनामा गएको अवस्थामा नयाँ कानुनको निर्माण र पुराना कानुनहरूमा समयानुकूल संशोधन गर्ने कार्य सुस्त हुन गएकोले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर जनताले समय मै न्याय पाउन नसक्ने अवस्था कायमै छ भने न्यायिक प्रणालीमा विभिन्न विकृति र विसङ्गति देखापरिरहेका छन् । आगामी पाँच वर्षमा कानुन निर्माण तथा न्याय–प्रणालीको सुधारको क्षेत्रमा नतिजा देखिने गरी निम्नानुसारका काम गरिने छ :

१. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्न वर्तमान नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको अदालतको तहलाई पुनर्संचना गरी नेपालको भूगोल, सामाजिक संरचना, संस्कृति लगायतका विविधतालाई समबोधन गर्नेगरी न्यायमा जनताको पहुँच (Access to Justice) को अवधारणालाई कायान्वयन गरिने छ।

२. राज्यको तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाले संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्ने र एकले–अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने परिपाटीको विकास गरिने छ।

३. नेपालको वर्तमान न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्न निम्न कार्यमा तत्काल पहलकदमी लिइने छ।

(क) हाल बहाल रहेका सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्य सम्पादन क्षमता, दक्षता र इमानदारिता छानविन गरी पुनर्नियुक्ति गर्ने।

(ख) न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबैखालका बेथितिको अध्ययन छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गरी प्राप्त सुझावको आधारमा न्यायपालिकालाई पुनर्संरचना गर्ने।

(ग) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले न्यायपालिका भित्र व्यापक भ्रष्टाचार भैरहेको औल्याएको परिप्रेक्ष्यमा सो प्रतिवेदनलाई यथाशक्य कार्यान्वयन गर्ने, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र अदालतबाट स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक न्याय सम्पादनको वातावरण सृजना गर्ने।

४. सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता फितलो भएको सर्वत्र महसुस भैरहेको सन्दर्भमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको स्थापनाको लागि पहल गरिने छ।

५. सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादरहित र पारदर्शी बनाउन न्यायाधीशहरूको योग्यता, क्षमतासम्बन्धी मापदण्ड र नियुक्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने छ। यसका लागि विद्यमान न्यायपरिषद् ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी न्यायपरिषदको संरचनामा समेत परिवर्तन गरिने छ।

६. विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै समाजमा नयाँ–नयाँ अपराधको प्रकृति देखा पर्दै गएकोले विज्ञान प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने अपराधको नियन्त्रण, अपराधको परिभाषा र दण्ड सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप कानुन निर्माण गरिने छ।

७. पुरानो एकात्मक अवधारणा अन्तर्गत बनेका कानुनहरूबाट नेपालको विकास सम्भव नभएकाले कानुन र विकास सम्बन्धी विधिशास्त्रीय मुल्य मान्यतालाई नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गरी विकास सम्बन्धी नयाँं कानुनहरू तत्काल तर्जुमा गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई थप कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी नयाँ कानुनहरूको निर्माणको लागि पहल कदमी लिइने छ।

८. वर्तमान संविधानको उद्देश्य र लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय कानुनहरू निर्माण गरी संविधानद्वारा घोषित मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरिने छ।

९. नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरिसकेको परिपेक्ष्यमा नेपालका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुपर्नेतर्फ जोड दिँदै कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको योग्यता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सोहीस्तरको कानुनी शिक्षा हासिल गर्न नेपालको कानुनी शिक्षामा थप परिमार्जन गरिने छ।

१०. वर्तमान संविधानले उद्घोष गरेको कानुनको शासनलाई जनस्तरसम्म कार्यान्वयन गर्न र प्रत्यक जिल्ला र स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्र र अधिकारीहरूले कानुनले तोकेको अधिकार प्रयोग गर्ने, संविधान र विधिको शासनलाई सम्मान गर्ने संस्कृति, प्रक्रियालाई विकास गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक कानुनी राय परामर्श प्रदान गर्न, प्रदेश कानुन मन्त्रालयको मातहतमा कानुन परामर्श अधिकृतस्तरको दरबन्दी रहने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्टै स्थानीय तह कानुन कार्यान्वयन कार्यालयको स्थापना गरिने छ।