156 पटक हेरिएको 
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद बन्न अयोग्य रहेको र नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पूरा नगरेको भन्ने फैसला गरेपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ। नेपालको मन्त्री हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। उनको नागरिकता नै नरहेको ठहर भएपछि मन्त्री पद स्वतः गएको हो।
लामिछाने ३२ दिनअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछानेको पद गएको हो।
अमेरिका नागरिकता र पासपोर्ट परित्याग गरे पनि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु नगरेपछि सांसद बन्न अयोग्य भएका हुन्।
नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि दलको सदस्य वा सांसद हुन नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ। लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेपछि उनी कुनै पनि दलको सभापति त के सदस्य पनि रहन अयोग्य भएका छन्। त्यस्तै सांसद र मन्त्री हुन पनि अयोग्य भएका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नागरिक हुन अयोग्य व्यक्ति पार्टी सभापति नहुने भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद रिक्त भएको बताए।
‘उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछानले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद बदर गरिएको छ। सर्वोच्चको अदालतको व्याख्याले रवि लामिछाने यतिबेला नागरिकताविहीन बनेका छन्। पार्टी दर्ता गर्दा लामिछानेले पेश गरेको नागरिकता मान्य नहुने भएपछि उक्त पार्टीको सभापति पद समेत रिक्त भएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘अब उहाँहरूको पार्टीले सभापति छान्नु पर्नेछ।’
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता कानुनसम्मत नभएकाले उनको सांसद पद बदर भएको फैसला सुनाएको हो।
उक्त फैसलासँगै लामिछानेले नेपालको नागरिकता लिन चाहे पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ।
टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचतमा २० सिट जितेको छ।
