युरोपियन युनियन लाई लक्ष्मणरेखाको चेतावनी !

0
27
युरोपियन युनियन

अन्नपूर्ण बाट, युरोपियन युनियन लाई लक्ष्मणरेखाको चेतावनी !

कसैले आँट नगरुन्जेल मात्र हो, होइन भने विदेशी कूटनीतिज्ञहरू त्यति बलिया कहिल्यै हुन्नन् जति देखिन्छन्। एक वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारीका शब्दमा ‘हामी डिप्लोम्याट त्यस्ता काला बादल हौं जो पानी पर्नेबित्तिकै आकाशबाट हराउँछौँ। हाम्रो फुर्ती पानी नपरुन्जेल मात्र हो काठमाडौंमा।’

युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर हस्तक्षेप गरेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विरोध वक्तव्य आएको छ। ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री श्री प्रदीप ज्ञवाली बधाईका पात्र हुनुहुन्छ, यो सुरुवातका लागि।

ओली सरकारको सन्देश प्रस्ट छ– अवाञ्छित हस्तक्षेप चाहे दक्षिणबाट होस् या पश्चिमबाट वा अन्य कतैबाट, प्रतिवाद गरिनेछ। गणतान्त्रिक नेपालका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतको राजकीय भ्रमणअगावै प्रधानमन्त्री ओलीले कैयौं कुरामा विश्व समुदायलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यो सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरी आफ्ना सीमा बुझ्नुमा नै पश्चिमा मित्रहरूको स्वार्थलाई पनि फाइदा हुनेछ।

आफ्ना केही अपूर्णताका बाबजुद, नेपालमा संविधान आएको छ। निर्वाचन भएको छ। बलियो सरकार गठन भएको छ। बलियो सरकार भनेको, संसद्मा बलियो बहुमत मात्र होइन। बलियो सरकार भनेको, बलियो सन्देश र मजबुत काम पनि हो। जनताले सरकारलाई आँटिला निर्णय गर्न सजिलो होस् भनेर धेरै मत दिएका हुन्, संसद्मा मतगणना गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर होइन।

अहिले नेपालमा विकास र समृद्धिका लागि एक प्रकारको न्यूनतम राजनीतिक स्थायित्व पैदा भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा थोरबहुत सन्तोष गर्नुको साटो, के कुनै देशी–विदेशी शक्ति अहिलेको अवस्थालाई जानाजान वा अञ्जानमा मूर्खतावश फेरि गिजोल्न चाहन्छ ?

यो सबालको जवाफका निम्ति परराष्ट्र मामिलाको केही आधारभूत जानकारी अनिवार्य छ।

नेपालका तीन छिमेकी छन्। तेस्रो छिमेकी अमेरिका र पश्चिमा देशको ‘लगभग’ संयुक्त मोर्चा हो। मोर्चा एकै भए तापनि, गहिरो गरी हेरे थाहा लाग्छ, अमेरिका र युरोपेली देशका सबै स्वार्थ नेपालमा उस्तै छैनन्।

तेस्रो छिमेकीलाई आकाश जोडिएको छिमेकी भने पनि हुन्छ, हवाई छिमेकी– ‘स्काई नेबर’। यो संयुक्त मोर्चाले गर्ने केही काम तत्कालै देखिन्छन्। केही लामो समयका लागि अदृश्य रहन्छन्।

तर, जनस्तरबाट भन्ने हो भने अमेरिकी जनता नेपालका ठूला शुभेच्छु र सहयोगी हुन्। अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले सरकारी स्तरमा पनि नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन्। तर, कुरा यतिमा सीमित छैन।

अमेरिकाले आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थपूर्तिका लागि केही कुरा नेपालमा प्रत्यक्ष आफैं गर्छ। केही कुराका लागि चाहिँ दबाब विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थामार्फत दिन्छ। ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ धन्दाका लागि चाहिँ बेलाबखतमा युरोपेली देशहरू पनि खटेका देखिन्छन्। अवस्था हेरी कहिलेकाहीँ संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै, विगतमा ‘अनमिन’।

पश्चिमा देश कदापि चाहँदैनथे, ‘अनमिन’ नेपालबाट जाओस्। भारत–चीन समेतको सहमति र प्रोत्साहनमा माधव नेपालको सरकारले अनमिनलाई नेपालबाट बेलैमा बिदा गर्‍यो। बेलैमा फिर्ता नपठाएको भए अंग्रेजीमा ‘अनमिन’ लेखिएका ठूला–ठूला गाडीहरू अनन्तकाल नेपाली सडकमा खाल्डाहरू झन् चौडा पारिरहेका हुन्थे।

अनमिन नेपालमा रहिरहेको भए, यहाँ शान्तिप्रक्रिया पनि त्यसरी सम्पन्न हुँदैनथ्यो, जसरी भयो। नेपालमा ‘द्वन्द्व एवं शान्ति उद्योगको व्यापार’ निर्वाध चलिरहेकै हुन्थ्यो।

‘शान्ति व्यापार’का निम्ति द्वन्द्व अनिवार्य हुन्छ। ‘शान्ति व्यापार’को निरन्तरताको  निम्ति द्वन्द्व जारी रहनु पनि जरुरी हुन्छ। यो कुरा अब विस्तारै जगजाहेर हुँदै छ।

संसारको एक घीनलाग्दो सत्य यो पनि हो– जसलाई न्युयोर्क टाइम्समा निकोलस क्रिस्टोफले आफ्ना जीवन्त शब्द दिएका छन्– ‘कसै कसैको स्वार्थका लागि शान्तिभन्दा द्वन्द्वको निरन्तरता बढी फाइदाजनक हुन्छ।’

उपदेश–युगको औचित्य अब अर्थहीन भइसक्यो। कसले कसलाई उपदेश दिने ? ट्रम्पले हामीलाई कि हामीले ट्रम्पलाई ? युरोपियन युनियनले हामीलाई कि हामीले युनियनलाई ?

माओवादी विद्रोहीहरू शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि, एउटा जमातले नेपालमा त्यही खोजेको थियो। तर, तिनीहरूलाई तत्कालिक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रोकिदिए। ‘नेपाल शान्ति उद्योग प्रा.लि’ (अर्थात, नेपालमा निरन्तर द्वन्द्व चाहनेहरूको धन्दा) का देशी–विदेशी व्यापारीले अनेक प्रलोभन दिए। प्रधानमन्त्री नेपाल त्यसमा फसेनन्। यो कुरा रेकर्डमा बस्नुपर्छ।

विदेशीसँग भविष्यमा व्यवहार गर्दा वा तिनले ल्याएका ‘प्रोजेक्ट’मा सोच्दै नसोची सही गर्नुअघि, सबैले सदैव विगतको यो तथ्यको हेक्का राख्नुपर्छ। अनमिनको उपादेयता छउन्जेल, नेपालले त्यसलाई राख्यो, उपादेयता सकिएपछि बिदा गर्‍यो।

विदेशी राष्ट्रमध्ये भारत र चीनका स्वार्थ नेपालमा सर्वाधिक छन्। छिमेकी भएपछि त्यो स्वाभाविक पनि हो। आजको भारत र चीन भनेका कुनै  मामुली देश होइनन्, एक्काइसौं शताब्दीका उदीयमान महाशक्ति हुन्। नेपाल संसारको त्यस्तो रणनीतिक महत्वको देशमध्ये पर्छ, जसको सिमाना चीन र भारतसँग जोडिन्छ।

विश्व राजनीतिको हिसाबबाट भन्ने हो भने अमेरिका–चीन र भारतबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको स्थितिले आउँदो विश्वमा धेरैथोक निर्धारण गर्नेछ। भारत र चीनबीच सम्बन्ध थप सौहार्द भए, नेपाली राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति धेरै सजिलो हुनेछ। नेपालको विकास र समृद्धि आकांक्षाले साँच्चिकै आकार लिनेछ। छिटो विकास गर्न नेपाललाई जुन गतिमा जे चाहिन्छ, त्यो दिने हैसियतमा आज ओरालो लागेको पश्चिमा अर्थव्यवस्थाको न औकात छ, न इच्छाशक्ति।

दोहोर्‍याइरहनु पर्छ र ? वैश्य युग हो यो। बजार र व्यापार सिंहासनमा बस्छन्। विश्व रंगमञ्चमा चीन र भारतको बढ्दो दबदबा उनीहरूको वैश्य शक्तिको परिणाम हो।

त्यसैले त आज काठमाडौंस्थित धेरै पश्चिमा दूतावास र दातृ निकायलाई यो कुराको सुईंकोसमेत छैन, उसका संवेदनशील सूचना चुहाउनेहरू उसकै अग्ला पर्खालभित्रै पनि हुन सक्छन्। हातमा क्रयशक्ति भएपछि, लोभी सहरमा बिकाउ मान्छे खोज्न गैरपश्चिमा देशले पनि धेरै दुःख कहाँ गर्नुपर्छ र !

भारत र चीनमाथि नजर राख्न र परेको बखत ती देशमा अस्थिरता निर्यात गर्न नेपालभन्दा सजिलो र सस्तो ठाउँ संसारमा सायद अर्को छैन। त्यसका लागि नेपालभित्र कुनै न कुनै मुद्दा उठाएर यसलाई थिलथिलो बनाइराख्न जरुरी छ।

मलाई लाग्छ, बेला भयो अब नेपाल सरकारले स्पष्ट र ठूलो आवाजमा सम्बन्धित मित्रराष्ट्रलाई सन्देश दिनुपर्छ– ‘सोसेल इन्जिनियरिङका लागि ‘नाफारहित’ धन्धामा लगानी (?) गर्ने कामको उपादेयता हिजोका दिनमा थियो होला, अब छैन। थियो कुनै युग जब नेपालमा ‘चेतना विकास’को प्रबल दरकार थियो। अब नेपालमा यथेष्ट ‘चेतना र उत्तेजना’ विकास भइसक्यो। त्यसैले विकासका ठोस भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाहेकको सहयोग हामीलाई चाहिन्न। उपदेशको भारी त झनै चाहिन्न।’

यसै पनि उपदेश–युगको औचित्य अब अर्थहीन भइसक्यो। कसले कसलाई उपदेश दिने ? ट्रम्पले हामीलाई कि हामीले ट्रम्पलाई ? युरोपियन युनियनले हामीलाई कि हामीले युनियनलाई ?

युरोपियन युनियनले सरकारलाई आफ्नो वक्तव्यबारे छलछल गर्न सकिन्छ भनेको छ। सरकारले जवाफ फर्काउनुपर्छ– यो विषयमा छलफलको कुनै आवश्यकता छैन। नेपालमा नयाँ सरकार आएको छ। खेलका पुराना र मक्किएका नियमको मर्मत जरुरी छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रखर चिन्तक बाबुराम भट्टराईले मलाई शुक्रबार बिहान भनेका शब्दबाट बिट मार्न चाहन्छु, ‘पश्चिमा देशमा आर्थिक र भौतिक विकासको एक न्यूनतम चरण पार गरिसकेपछि मात्र परम्परागत लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समानता र जोडिएका अन्य मुद्दाहरू स्थापित भएका हुन्। औद्योगिक क्रान्तिको एक चरण पूरा भइसकेपछि मात्र कैयौं मान्यता पश्चिमा समाजमा बनेका हुन्। नेपालमा त्यो अवस्था होइन अहिले। अध्ययन नै नगरी, बुझ्दै नबुझी प्रतिवेदन जारी नगरौं। गुँड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै बेश। नेपाल सरकारले भौतिक विकासको पूर्वाधार क्षेत्रबाहेक पाँचतारे उपदेशमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा सहयोग लिन बन्द गरोस्। यसका लागि सरकारले विदेशी सहायता नलिने क्षेत्रहरू घोषणा गरेर विदेशी सहायता क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ कानुन बनोस्।’

डा. बाबुराम भट्टराईसँग यो विषयमा चाहिँ म पनि सहमति प्रकट गर्न चाहन्छु।

(पुनश्चः काठमाडौंस्थित विदेशी दूतावास वा दातृ निकायका सूचना कर्मचारीमध्ये केहीले नेपाली पढ्न वा अनुवाद गर्न जान्दैनन्। यो आलेखको भाषा र प्रवाहलाई अनुवाद गर्ने क्षमता नभए, अपूर्ण अनुवाद गरेर हाकिमको टेबुलमा पुर्‍याउने कष्ट नगर्नुहोला।)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here