संकट र सम्भावनाको दोबाटोमा देश

नेपाल अहिले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र सामाजिक असन्तोषको त्रिवेणीमा उभिएको छ। संविधान लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि राज्यले स्थायित्व र सुशासनको दिशा पकड्न सकेको छैन। एकातिर भ्रष्टाचार, बेथिति र बेरोजगारीको दुष्चक्रले नागरिकलाई निराश बनाएको छ भने अर्कोतिर युवा पुस्तामा विद्रोही चेतना जागिरहेको छ। यो अन्तर्विरोधको जड नेपालको अर्थ-राजनीतिमा खोज्न आवश्यक छ।

राजनीतिक अनिश्चितता र सत्ता-संघर्ष

नेपालको राजनीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा स्थायित्वभन्दा बढी अस्थिरता उत्पादन गरेको छ। गठबन्धन सरकारहरूको बारम्बारको फेरबदलले नीति र कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरू विचारभन्दा बढी सत्ताको समीकरणमा केन्द्रित बनेका देखिन्छन्। सत्ता-स्वार्थ केन्द्रित निर्णय-प्रक्रियाले जनता र राज्यबीचको दूरी बढाएको छ। स्थानीय तहमा राज्यको उपस्थिति सकारात्मक हुदाहुदै पनि संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासनको मूल मर्म अझै पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन।

भ्रष्टाचार, प्रशासनिक बेथिति, बिचौलियाको बोलवाला र राजनीतिक संरक्षणले सरकारी संयन्त्रलाई लगभग निष्क्रिय बनाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संस्थाहरू पनि दलगत प्रभाव र दलालिकरणबाट मुक्त छैनन्। जनताको आँखामा राजनीति लोभ र लाभको माध्यम देखिनु लोकतन्त्रको लागि दीर्घकालीन खतरा हो।

यस सन्दर्भमा आज आएर नेपालको संविधान २०७२ निर्माणका बखत अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि प्रस्तुत गरेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली यावत समस्या समाधानको एउटा विकल्प थियो कि भन्ने कुरा नागरिकले मनन् गर्ने बेला भएको छ। जुन आवाज जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनमा पनि सुनिएको छ।

अर्थतन्त्र : वैदेशिक निर्भरता र रोजगारी संकट

आर्थिक रूपमा देश रेमिट्यान्समा निर्भर छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भन्छ, देशमा औपचारिक माध्यमबाट मात्र दैनिक ६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ तर त्यसको ९७% रकम उपभोग्य वस्तुको खरिद र भविष्य खोज्दै गरेका नागरिकसँगै उडेर जान्छ। दैनिक वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकमले भित्रिने विदेशी मुद्राले अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको छ तर उत्पादनमुखी विकास थला परेको छ। घरेलु उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन्, लगानीकर्तामा विश्वास घटेको छ र बजेट घाटा बढ्दै गएको छ।

रोजगारी सिर्जनाको अवसर सीमित हुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारतर्फ धकेलिएका छन्। यसले श्रमशक्ति पलायन मात्र बढाएको छैन, देशको उत्पादन क्षमता र सामाजिक संरचनामा पनि गम्भीर असर पारेको छ। मूल्यवृद्धि, करभार र आय-असमानताले आम नागरिकको जीवनस्तर घटाउँदै लगेको छ।

हामी त्यस्तो देशका नागरिक हौँ, जुन मुलुकमा जहाँ रोप्यो त्यही फल्ने माटो र मौसम छ तर पाखुरा (श्रम शक्ति) बेच्छौँ र अरबौँको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल किन्छौँ। हामीसँग जुनसुकै बुट्यान पनि अमुल्य जडिबुटी छ तर त्यसलाई घुइयाको भाउमा निर्यात गर्छौँ र सट्टामा अरबौँको ‍औषधी आयात गर्छौँ। उर्जाको अथाह सम्भावना छ तर पानीसँगै देशको जवानी बगिरहेको छ। अझै पनि गर्मीमा विद्युत आयात भैरहेको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन र रोजगारीका विविध क्षेत्रमा विद्युत खपत वृद्धि गर्ने तथा दश बर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र व्यापार गर्ने प्रचण्ड महत्वाकांक्षा कार्यान्वयन हुन सक्दा मुलुकको मुहार फेरिन सक्छ। उत्पादनलाई प्रोत्साहन, शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता एवम् लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हाम्रा अगाडिका चुनौती हुन्।

नेपाल नयाँ-नयाँ स्वरूप र प्रकृतिका औपनिवेशिक जालमा पर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि, लामो समयदेखि नेपालमा अरबौँको विदेशी काठ आयात हुन्छ तर देशभित्रका जङ्गलमा खरबौँको काठ कुहिएर खेर जान्छ। काठको फर्मुला परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेश गर्न देशको कार्यकारी प्रमुखले पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि सत्ता गठबन्धनको बलमा महिनौँसम्म अटेरी गर्ने अवस्थाले देखाउँछ कि देश कुन हदसम्म दलालीकरणको पन्जामा परेको छ। वातावरणको नाममा हामी नै लुटिन्छौँ। पछिल्लो पटक जलवायु संकट र त्यसको क्षतिपूर्तिको नेपाली आवाज विश्वमञ्चमा घन्कियो तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्न मुद्दा र नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ। राजनैतिक स्थायित्वको अभावमा यो सम्भव हुन सकेको छैन।

जेन-जी आन्दोलन : नयाँ सामाजिक शक्ति

अर्थ-राजनीतिक निराशाको यो पृष्ठभूमिमा अहिले नेपालमा जेन-जी (Gen Z) पुस्ता राजनीतिक र सामाजिक चेतनाको नयाँ लहर लिएर उठ्दैछ। सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध स्वरूप सुरु भएको आन्दोलन अब केवल डिजिटल स्वतन्त्रताको सवालमा मात्रै केन्द्रित छैन, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागमा रूपान्तरित हुँदैछ।

जेन-जी पुस्ता परम्परागत दलहरूको अकर्मण्यता, निष्क्रियता र नीतिगत गोलचक्रबाट असन्तुष्ट छ। उनीहरूको आन्दोलनले नयाँ प्रकारको डिजिटल लोकतन्त्रको चेतना फैलाइरहेको छ, जसले सोसल मिडियालाई नागरिक आवाजको प्लेटफर्म बनाएको छ।

ओली सरकारले यो असन्तोषलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्नुको सट्टा नियन्त्रणको बाटो लियो जसले जसले विद्रोह, वलिदान र विध्वंसको बाटो समात्यो। जुन अकल्पनीय र दु:खद पनि थियो। तथापि युवा विद्रोहको यो लहरले नेपालमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक पुनर्जागरणको संकेत गरेको छ, जसको प्रभाव अब सडकदेखि संसदसम्म पुग्नेछ।

भू-राजनीतिक सन्दर्भ र पश्चिमी प्रभाव

नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ। भारत र चीनबीचको भू-रणनीतिक अवस्थितिमा हुने प्रतिस्पर्धा र पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभावले नेपालको आन्तरिक नीति निर्माणमा सिधा प्रभाव पार्ने गरेको छ।

जेन-जी आन्दोलनको सम्बन्ध कही न कही पश्चिमी मुलुकहरूले प्रवर्द्धन गरेको “डिजिटल स्वतन्त्रता आन्दोलन”सँग सम्बन्धित हो कि भनेर तुलना गर्न सकिने अवस्था छ। यसले नेपालमा वैचारिक ध्रुवीकरणलाई झन तिब्र बनाएको छ। नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने बाह्य प्रभावले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुँदै जानेछ। अहिले यही सन्तुलन कमजोर हुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामिला जटिल विन्दुमा पुगेको छ। यसको एउटै मात्र उपाय विदेश नीतिको मामिलामा सबै राष्ट्रिय शक्ति बीच साझा सोच र मत निर्माण गर्नु हो।

नयाँ दिशातर्फको खोज

नेपाल अहिले संक्रमणको भारी बोकिरहेको छ। नागरिकमा परिवर्तनको अपेक्षा अझै बलियो छ तर राज्यको संस्थागत प्रतिबद्धता कमजोर छ। राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्वार्थ र सामाजिक चेतनाको द्वन्द्वबीच अबको चुनौती भनेको भरोसायोग्य नेतृत्व, पारदर्शी शासन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो।

जेन-जीको विद्रोह केवल एक क्षणिक आन्दोलन होइन, यो एउटा पुस्ताको अस्तित्वको आवाज हो। यदि राज्यले यसलाई सुन्न सक्यो भने यो चेतना सुधारको शक्ति बन्न सक्छ। तर बेवास्ता गरियो भने यही लहर असन्तोषको अर्को सुनामीमा परिणत हुन सक्छ।

नेपालको भविष्य अब उनै पुराना नाराभन्दा नयाँ सोचमा निर्भर रहनेछ। जहाँ आर्थिक स्वावलम्बन, डिजिटल स्वतन्त्रता र राजनीतिक जवाफदेहिताको एकीकृत बाटोले मात्र राष्ट्रलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजान सक्छ। अबको मुल प्रश्न हो, नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफूलाई तयार गर्ने कि पुरानै भाष्यको पुनरावृत्ति गरिरहने? सोचनीय बिषय छ।