नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण: जनयुद्ध, प्रचण्ड र गणतन्त्र

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि वि.सं. २०६५ मा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक युगान्तकारी घटना हो। शताब्दीऔँ पुरानो केन्द्रीकृत र एकात्मक राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै मुलुक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको नयाँ मार्गमा अघि बढ्नुमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ र त्यसका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भूमिका केन्द्रीय र निर्णायक मानिन्छ।

यस ऐतिहासिक रूपान्तरणमा जनयुद्ध र प्रचण्डको योगदानलाई निम्न मुख्य पक्षहरूबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

१. एजेन्डा स्थापित गर्नु: राजनीतिक र सामाजिक चेतनाको बिजारोपण

वि.सं. २०५२ सालमा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहका मुख्य मागहरू नै संविधान सभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना थिए। त्यतिबेला मुख्यधारका संसदीय दलहरू संवैधानिक राजतन्त्रकै परिधिभित्र क्रियाशील रहेका बेला माओवादीले उठान गरेका यी एजेन्डाहरूले देशव्यापी रूपमा राजनीतिक विमर्शको केन्द्र परिवर्तन गरिदिए। दलित, जनजाति, महिला, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने समावेशिताको मुद्दा जनयुद्धकै जगमा राष्ट्रिय संकल्प बन्यो।

२. १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रिया: प्रचण्डको रणनीतिक चतुर्‍याइँ

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन (२०६१ माघ १९ को कदम) पछि प्रचण्डले चालेको रणनीतिक कदम नेपालको राजनीतिमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो। भूमिगत अवस्थामा रहेका प्रचण्डले संसद्वादी दलहरूसँग संवादको ढोका खोलेर २०६२ मंसिरमा ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी गराउन मुख्य भूमिका खेले।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०७२ को संविधान र आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना हुनुको मुख्य श्रेय वा ‘आर्किटेक्ट’को रूपमा प्रचण्ड र माओवादी विद्रोहलाई नै जान्छ। इतिहासले उनलाई सशस्त्र विद्रोहको सफल र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा बदल्ने एक गतिशील र चतुर नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ।

१२ बुँदे समझदारीसम्म आइपुग्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहको धारलाई एउटै बिन्दुमा ल्याएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशताविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु प्रचण्डको उच्च राजनीतिक र रणनीतिक क्षमताको परिचायक थियो।

यसले गर्दा नै २०६२/६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो, जसको जगमा नेपालमा गणतन्त्रको ढोका खुल्यो।

३. संविधान सभा र गणतन्त्रको घोषणा

२०६३ मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत् सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउनु र आफ्ना जनसेनाहरूलाई शिविरमा राखेर सेना समायोजनको बाटो रोज्नु प्रचण्डको अर्को साहसिक कदम थियो। वि.सं. २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि, २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। यो माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डले लिएको अडानकै परिणाम थियो।

४. नयाँ संविधान निर्माण र संघीयता संस्थागत

पटक-पटकको राजनीतिक गतिरोध र पहिलो संविधान सभाको विघटनपछि पनि दोस्रो संविधान सभामार्फत् २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्न प्रचण्डले उत्प्रेरक (Catalytic) भूमिका निर्वाह गरे। आफ्ना कैयौँ एजेन्डाहरूमा सम्झौता गरेर भए पनि देशलाई संविधान दिनु र संघीयतालाई संस्थागत गर्नु उनको राजनीतिक परिपक्वता मानिन्छ।

समीक्षा र चुनौती

जसरी नेपाललाई गणतन्त्रको मार्गमा ल्याउन प्रचण्ड सफल भए। त्यसरी नै जनअपेक्षा र परिवर्तनको आभास आम नागरिकलाई गराउन उनी सफल भएनन्। जुन व्यवस्था बदल्न जनयुद्ध भयो, सोही अनुसार जनताको जीवनस्तर बदलिन नसकेको, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार मौलाउँदा व्यवस्था नै खराब हो भन्नेहरुले टाउको उठाउने मौका पाइरहेका छन्।

अबको चुनौती भनेको यो व्यवस्था मार्फत् जनताको आर्थिक-सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु नै हो। त्यसका लागि प्रचण्डको अभिभावकीय नेतृत्व अझै पनि जरुरी छ र वर्तमान बालेन नेतृत्वको सरकारले त्यसको समयमै उपयोग गर्न आवश्यक छ।

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको पूर्ति कहिल्यै सम्भव छैन तर राज्यका तर्फबाट जसरी संक्रमणकालीन न्याय दिने भनेर गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले समयमै काम गर्न नसक्दा पीडितहरु झन् पीडित हुनुपरिरहेको अवस्था छ। यी विषय अहिले पनि समीक्षा र चुनौतीका रुपमा रहेका छन्।

समग्रमा, नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०७२ को संविधान र आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना हुनुको मुख्य श्रेय वा ‘आर्किटेक्ट’को रूपमा प्रचण्ड र माओवादी विद्रोहलाई नै जान्छ। इतिहासले उनलाई सशस्त्र विद्रोहको सफल र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा बदल्ने एक गतिशील र चतुर नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ। अबको चुनौती भनेको यो व्यवस्था मार्फत् जनताको आर्थिक-सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु नै हो। त्यसका लागि प्रचण्डको अभिभावकीय नेतृत्व अझै पनि जरुरी छ र वर्तमान बालेन नेतृत्वको सरकारले त्यसको समयमै उपयोग गर्न आवश्यक छ।